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Budget Session 2020 : सांसद निधि के 5,275 करोड़ रुपये खर्च नहीं किए

केंद्र सरकार ने सांसदों के लिए जो धनराशि जारी की थी उसमें से वो पूरी राशि खर्च ही नहीं कर पाए। ये राशि सांसदों को उनके इलाके में विकास के लिए जारी की जाती है।

By Vinay TiwariEdited By: Published: Wed, 11 Mar 2020 06:40 PM (IST)Updated: Wed, 11 Mar 2020 10:30 PM (IST)
Budget Session 2020 : सांसद निधि के 5,275 करोड़ रुपये खर्च नहीं किए
Budget Session 2020 : सांसद निधि के 5,275 करोड़ रुपये खर्च नहीं किए

नई दिल्ली, प्रेट्र। केंद्र सरकार ने संसद को बताया है कि चार मार्च, 2020 तक सांसद निधि के 5,275.24 करोड़ रुपये खर्च नहीं किए गए हैं। जबकि केंद्र सरकार ने इस मद में कुल 53,704.75 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की थी। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने बुधवार को लोकसभा में अपने लिखित जवाब में बताया कि संसद सदस्यों के अपने संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए कुल रकम में से खर्च की जाने वाली धनराशि 51,267.75 करोड़ रुपये है।

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सांख्यिकीय और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के दिए आंकड़ों के अनुसार 5,275.24 करोड़ रुपये की रकम खर्च नहीं की गई है। सांसद निधि की खर्च नहीं की जाने वाली धनराशि 31 मार्च, 2019 तक 4,103.97 करोड़ रुपये, 31 मार्च, 2018 तक 4,877.71 करोड़ रुपये और 31 मार्च, 2017 तक 5029.31 करोड़ रुपये थी। 

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रेलवे ग्रुप सी के लिए एक लाख से अधिक लोगों का चयन :

लोकसभा में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि पिछले तीन सालों में रेलवे भर्ती बोर्ड ने एक लाख से अधिक उम्मीदवारों को रेलवे में भर्ती किया है। अपने लिखित जवाब में उन्होंने बताया कि आनेवाले महीनों में तीन भर्ती परीक्षाएं होनी भी हैं। उन्होंने बताया कि रेल भर्ती बोर्ड के जरिये पिछले तीन सालों में 2017-2018 से 2019-2020 (पांच मार्च तक) कुल 1,47,620 उम्मीदवारों का चयन हुआ है।

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नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के विकास के लिए समयसीमा तय नहीं :

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि पीपीपी मॉडल के तहत नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का विकास का काम रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) के अधीन होना है। इस स्टेशन के पुनर्विकास के लिए कोई समयसीमा तय नहीं की गई है। चूंकि यह अपनी तरह का पहला परिसर होगा। आरएलडीए ने इस मामले में विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मास्टर प्लान और बोली संबंधी दस्तावेज तैयार कर लिए हैं। इस परियोजना में विस्तृत तकनीकी-वित्तीय संभाव्यता शोध होने हैं। साथ ही शहरी निकायों से भी मंजूरी लेनी है।

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चीन को कई बार बताया अरुणाचल, कश्मीर, लद्दाख भारत के अभिन्न अंग :

विदेश मंत्रालय ने लोकसभा को बताया है कि अरुणाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं,यह बात विभिन्न अवसरों पर चीन को स्पष्ट की जाती रही है। एक सवाल के जवाब में विदेश राज्य मंत्री वी.मुरलीधरन ने कहा कि चीन पूर्वी क्षेत्र में करीब अरुणाचल प्रदेश में भारत की करीब 90 हजार वर्ग किलोमीटर जमीन पर अपना दावा करता है। जबकि लद्दाख में वह 38 हजार वर्ग किमी क्षेत्र पर अपना दावा करता है।

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बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका में 1,487 भारतीय कैदी :

विदेश राज्य मंत्री ने बताया कि करीब 1,487 भारतीय कैदी बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका की विभिन्न जेलों में बंद हैं। उन्होंने बताया कि युद्धबंदियों समेत 83 भारतीय सैन्य अफसर पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं। जबकि पाकिस्तान में 337 भारतीय कैदी बंद हैं जो मुख्यत: मछुआरे हैं। भारत सरकार इस मसले को पाकिस्तान के समक्ष लगातार उठा रही है। बांग्लादेश में मछुआरों समेत 157 भारतीय कैदी बंद हैं। वहीं,नेपाल में 886 भारतीय कैदी हैं।

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पांच सालों में 132 वैज्ञानिकों ने निजी कारणों से डीआरडीओ को छोड़ा :

केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री श्रीपद नाइक ने बताया कि पिछले पांच सालों में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन (डीआरडीओ) के कुल 132 वैज्ञानिकों ने निजी कारणों का हवाला देकर इस सरकारी संस्थान को छोड़ दिया है। 2015 में 37, 2016 में 38, 2017 में 22, 2018 में 17 और 2019 में 18 वैज्ञानिकों ने निजी कारणों से इस्तीफा दिया है।  


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