केंद्र सरकार की बड़ी पहल; अब गांवों तक पहुंचेगा EV चार्जिंग नेटवर्क, पंचायतें लीज पर देंगी जमीन

नियम-शर्तों के अधीन ऊर्जा मंत्रालय की एजेंसी दस वर्ष के लिए इस जमीन को लीज पर लेकर उस पर ईवी चार्जिंग स्टेशन और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन की स्थापना करेगी। एजेंसी की प्राथमिकता में राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे स्थित पंचायतों की भूमि के अलावा पंचायत कार्यालयों से सटी भूमि होगी।

एजेंसी ऐसे स्टेशन वहां लगाएगी, जहां दोपहिया, तिपहिया, चारपहिया, मध्यम और भारी वाहनों सहित विभिन्न श्रेणियों के इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग हो सके। भूमि उपलब्धत कराने के लिए पंचायतीराज मंत्रालय राज्य पंचायतीराज विभागों के साथ समन्वय करेगा।

सीईएसएल चयनित स्थलों पर ईवी चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन के लिए स्थल आकलन, मांग का अनुमान, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग, संचालन और रखरखाव का कार्य करेगा।

एमओयू के दौरान सीईएसएल की ओर से बताया गया कि अब इस एमओयू के बाद विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे, लेकिन अनुमान यह है कि यदि कोई पंचायत सौ वर्ग मीटर का स्थान चार्जिंग स्टेशन के लिए उपलब्ध कराती है तो पंचायत को उससे औसतन चार हजार रुपये प्रति माह की आय होगी।

संचालन और रखरखाव का जिम्मा एजेंसी का होगा। इसके लिए पंचायतों को अपनी आय में से कुछ भी नहीं देना है। एमओयू के दौरान केंद्रीय पंचायतीराज मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह का कहना था कि इस साझेदारी से पंचायतों के स्वयं के राजस्व यानी ओएसआर में वृद्धि होगी।

साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में ईवी इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और गांवों तथा उनके आसपास के क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन कम करने में भी मदद मिलेगी। सचिव विनीत जोशी ने भी इसके महत्व पर अपने विचार रखे।

उल्लेखनीय है कि फरवरी, 2026 में सरकार की ओर से संसद में जानकारी दी गई थी कि देश में 29151 सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना हो चुकी थी। पीएम-ई ड्राइव के तहत इनकी संख्या बढ़ाने के प्रयास लगातार चल रहे हैं।

वहीं, ऊर्जा मंत्रालय की एजेंसी द्वारा यह भी बताया गया है कि उसने इस तरह स्थानीय निकायों की भूमि पर ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए नगर निकायों से भी बातचीत शुरू की है, लेकिन सबसे पहला एमओयू पंचायतीराज मंत्रालय के साथ ही हुआ है।