सुप्रीम कोर्ट में 3500 से अधिक जनहित याचिकाएं लंबित, कानून मंत्रालय की रिपोर्ट

अधिकांश जनहित याचिकाएं पर्यावरण, भूमि कानूनों और कृषि किरायेदारी से संबंधित हैं। कई तो ऐसे मामले हैं जिसमें याचिकाकर्ताओं की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया अब भी जारी है।

कुल लंबित मामलों की संख्या 80,000 के पार

कानून मंत्रालय द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, न्यायालय के डॉकेट में कुल लंबित मामलों की संख्या 80,000 को पार कर गई है। पिछले पांच सालों में 1,872 जनहित याचिकाओं का निपटारा करने के बावजूद यह बैकलॉग कम होने का नाम नहीं ले रहा है।

मेघवाल ने कहा कि 2014 के बाद से दायर लंबित जनहित याचिकाओं में सबसे अधिक संख्या 2025 में दायर की गई 570 याचिकाओं की है, इसके बाद 2019 में दायर की गई 347, 2020 में दायर की गई 306 और 2026 में दायर की गई 293 याचिकाओं का स्थान आता है।

अदालत की अवमानना से संबंधित दो जनहित याचिकाएं- इकबाल अंसार बनाम श्री कल्याण सिंह में मोहम्मद हाशिम (मृतक) और असलम भूरे बनाम एसबी चौहान - क्रमशः 1995 और 1996 से लंबित हैं। इन जनहित याचिकाओं को दायर करने वाले कई लोग अपने मामलों के लंबित रहते हुए ही दुनिया से विदा हो चुके हैं।

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