ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप और पाकिस्तान का झूठ बेनकाब, संघर्ष विराम के लिए अमेरिका से नहीं हुई थी कोई बात

इससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के संघर्ष विराम कराने के बार-बार किए गए दावों का खंडन होता है। फाइलों से पता चलता है कि पाकिस्तान ने ही अमेरिका से मदद की गुहार लगाई थी। उसे डर था कि सैन्य हमला सिर्फ रोका गया है और यह फिर शुरू हो सकता है। जबकि पाकिस्तान लगातार यह दुष्प्रचार करता रहा है कि संघर्ष विराम की मांग भारत ने की थी।

समाचार एजेंसी आइएएनएस के अनुसार, अमेरिका में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करने वाली लाबिग फर्म स्क्वायर पैटन बोग्स द्वारा वितरित एक फारा (अमेरिकी विदेशी एजेंट पंजीकरण अधिनियम) दस्तावेज में साफ कहा गया है, हमें चिंता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत ने अपनी सैन्य कार्रवाई को सिर्फ रोका है और पाकिस्तान पर हमले फिर शुरू हो सकते हैं।

पाकिस्तान की यह स्वीकारोक्ति आतंकी शिविरों और एयरबेस को निशाना बनाने वाले भारतीय सेना के तीव्र हमलों के बाद इस्लामाबाद की चिंता को रेखांकित करती है।

पाकिस्तान के दुष्प्रचार के विपरीत फाइलों और सूत्रों से पुष्टि हुई है कि संघर्ष विराम का अनुरोध पाकिस्तानी सैन्य कमांडरों की ओर से आया था। भारतीय सेना से मात खाने और नुकसान से घबराकर पाकिस्तान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप से हस्तक्षेप की गुहार लगाई थी।

गौरतलब है कि फारा एक अमेरिकी कानून है जिसके तहत विदेशी प्रमुखों (सरकारों, राजनीतिक दलों या व्यक्तियों) के एजेंट के रूप में काम करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को अमेरिकी न्याय विभाग के समक्ष अपने संबंधों, गतिविधियों और वित्तीय सहायता को सार्वजनिक रूप से उजागर करना अनिवार्य है।

फारा के दस्तावेज पाकिस्तान की अमेरिका में आक्रामक लॉबिंग की रणनीति पर भी प्रकाश डालते हैं। भारत के एक समाचार पोर्टल पर छह जनवरी की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तानी राजनयिकों और रक्षा अधिकारियों ने पहलगाम के बाद अमेरिकी सांसदों, प्रशासनिक अधिकारियों और मीडिया हस्तियों के साथ 50 से अधिक उच्चस्तरीय बैठकें की थीं।

गौरतलब है कि भारत की ओर से सात मई, 2025 को शुरू किया गया ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले का निर्णायक जवाब था। इस आपरेशन में पाकिस्तानी क्षेत्र के गहरे अंदर तक सटीक हमलों में 100 से अधिक आतंकियों को खत्म कर दिया गया था। इसके बाद एक संक्षिप्त, लेकिन भीषण चार-दिवसीय संघर्ष हुआ जो 10 मई को संघर्ष विराम के साथ समाप्त हुआ था।

पाकिस्तान ने इस लॉबिंग के जरिये अंतरराष्ट्रीय समुदाय के प्रति अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता पर जोर दिया था और जून, 2025 में एफएटीएफ की पूर्ण बैठक से पहले अमेरिका से मदद का अनुरोध किया था।

गौरतलब है कि अक्टूबर, 2022 में पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे-लिस्ट से बाहर कर दिया गया था। पाकिस्तान ने एक और फर्म से भी संपर्क करने की कोशिश की थी, जिसके जरिये उसने ऑपरेशन सिंदूर के बाद एफएटीएफ की व्हाइट लिस्ट में बने रहने के लिए अमेरिका से अपील की थी।

दस्तावेज के मुताबिक, पाकिस्तान ने माना था कि पहले की एफएटीएफ प्रक्रिया लंबी और मुश्किल थी और प्रक्रियागत निष्पक्षता सुनिश्चित करने और वैसे ही नतीजे से बचने के लिए अमेरिका से मदद मांगी थी।

उसने पिछले एफएटीएफ एक्शन प्लान को पूरा करने में बेहद मदद के लिए अमेरिका को श्रेय दिया था और भरोसा जताया था कि अमेरिका इस संबंध में उसकी प्रगति को स्वीकार करेगा। फारा के ये दस्तावेज अमेरिका में पाकिस्तान की बड़े पैमाने पर लॉबिंग की कोशिशों को उजागर करते हैं।

साथ ही दिखाते हैं कि गुलाम जम्मू-कश्मीर और पाकिस्तान में आतंकी ढांचे को भारत की ओर से निर्णायक रूप से निशाना बनाने के बावजूद वह खुद को अंतरराष्ट्रीय जवाबदेही से बचाने की कोशिश कर रहा था।