'वन नेशन-वन इलेक्शन' के तहत होंगे 2029 के लोकसभा चुनाव? संसद की संयुक्त समिति ने दिए संकेत

गोवा में समिति की दो दिवसीय बैठक से इतर पीपी चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत में दावा किया कि अब तक जिन सिविल सोसाइटी के हितधारकों से परामर्श किया गया है, उनमें से लगभग 99 प्रतिशत ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य बार-बार होने वाले चुनावों के कारण होने वाले अनुमानित सात लाख करोड़ रुपये के आर्थिक नुकसान को रोकना है।

समिति के अध्यक्ष चौधरी ने बताया कि समिति ने गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली समेत कई राज्यों का दौरा किया है, जहां उसने संवैधानिक विशेषज्ञों, सिविल सोसाइटी, शिक्षाविदों और अन्य संबंधित लोगों से बातचीत की।

इससे संकेत मिलता है कि 2029 में होने वाले आम चुनाव तक यह सुधार लागू हो सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि अगर राजनीतिक दल और मुख्यमंत्री अपनी चुनावी प्रक्रिया के समय को एक साथ करने पर स्वेच्छा से सहमत हो जाते हैं तो उससे पहले भी कुछ राज्यों को इस व्यवस्था के तहत लाने की संभावना है।

(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

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