हमें पाकिस्तान से दाऊद ला दो..., भारत की किसी जांच एजेंसी ने कहा ही नहीं

नई दिल्ली, एजेंसीः मुंबई को दहलाने वाले दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद के भारत लाने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने विदेश मंत्रालय के पास कोई अनुरोध ही नहीं किया। दोनों मोस्ट वांटेड के लिए ऐसा कोई आग्रह नहीं आया है। आरटीआई के तहत विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी है।

विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि मुम्बई आतंकी हमले के सरगना हाफिज सईद और मुम्बई सीरियल ब्लास्ट मामले में मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम के प्रत्यर्पण यानी भारत लाने के बारे में जांच कर रही जांच एजेंसी से कोई आग्रह नहीं प्राप्त हुआ है। सूचना के अधिकार के तहत न्यूज एजेंसी ने विदेश मंत्रालय से पूछा था कि सईद और दाउद के प्रत्यर्पण या भारत लाने के बारे क्या कार्रवाई की गई है? इस सवाल के जवाब में यह जानकारी मिली है।

दोनों हमले भूल नहीं पाई है मुंबई
दाउद इब्राहिम पर 1993 के सीरियल बम विस्फोट का साजिशकर्ता होने का आरोप है। मुम्बई में 12 मार्च 2013 को इन धमाकों में करीब 260 लोग मारे गए थे। दाउद इस घटना के बाद देश छोड़कर भाग गया था। समझा जाता है कि वह अभी पाकिस्तान में है। उधर, कुख्यात आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के सरगना रहे अब जमाज-उद-दावा के प्रमुख हाफिज सईद पर 2008 के मुम्बई आतंकी हमले का मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप है। समुद्र के रास्ते मुंबई पहुंचे आतंकवादियों के इस हमले में 166 लोग मारे गए थे। मुंबई समेत पूरे देश के लोग इन दोनों घटनाओं को भूल नहीं पाते हैं।

गृहमंत्रालय मानता है कि दाऊद पाकिस्तान में है
इसी साल अप्रैल में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि इसमें कोई शक नहीं है कि दाऊद अभी भी कराची में हैं। पिछले 10 वर्षों में भारत ने दाऊद के बारे में पाकिस्तान को कई डोजियर भेजे हैं। वह मुंबई सीरियल ब्लास्ट समेत 31 कांडों का आरोपी है।

चिदंबरम ने भी कहा था, हम पाकिस्तान पर दबाव बनाए हुए हैं
संप्रग सरकार के दौरान मई 2011 में तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम ने भी कहा था कि दाऊद इब्राहिम कराची में रहता है और ज्यादा समय वहीं व्यतीत करता है। चिदंबरम ने कहा था कि भारत 2008 के मुम्बई आतंकी हमले को अंजाम देने वालों को भी न्याय के कटघरे में खड़ा करने के लिए दबाव बनाना जारी रखेगा। भारत हमेशा से यह जोर देता रहा है कि सार्क (दक्षेस) देशों के बीच आतंकवादी गतिविधियों एवं कृत्यों को अंजाम देने वालों के संबंध में प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है ताकि ऐसे अपराधी दंड से बच नहीं पाये और उनका प्रत्यर्पण या अभियोजन सुनिश्चित किया जा सके।

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