नेट के बिना जारी रहेगी फेलोशिप

नई दिल्ली। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) के बिना केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले एमफिल, पीएचडी के विद्यार्थियों को फेलोशिप मिलती रहेगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी), दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) व जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्रसंघ (जेएनयूएसयू) के कुछ प्रतिनिधियों ने रविवार को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति इरानी से मुलाकात के बाद इसकी घोषणा की है। वहीं ईरानी ने भी ट्वीट कर इसकी पुष्टि की है।

एबीवीपी के अनुसार सरकार इसे केंद्रीय से लेकर राज्य विश्वविद्यालय में पारदर्शिता के साथ लागू करेगी। हालांकि इस विषय में जेएनयू छात्रसंघ के अन्य प्रतिनिधि व वामपंथी छात्र संगठन सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के लिखित आदेश की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि कोरी बयानबाजी से अब छात्र नहीं मानेंगे।

वहीं इस विषय पर उपजे विवाद को देखते हुए यूजीसी ने फिलहाल कोई आदेश जारी न करने का निर्णय लिया है। एबीवीपी, दिल्ली के प्रदेश मंत्री साकेत बहुगुणा व जेएनयूएसयू के संयुक्त सचिव सौरभ शर्मा ने बताया कि दोपहर करीब दो बजे उन्होंने स्मृति ईरानी से उनके दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की और इस विषय को रखा।

उन्होंने हमारी चार प्रमुख मांगों को जल्द लागू करने का भरोसा दिया है। पहला, नॉन नेट फेलोशिप बंद करने का यूजीसी का निर्णय वापस लिया जाएगा। दूसरा, केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों को मिलने वाली ये फेलोशिप राज्य विश्वविद्यालय में भी मिलेगी। तीसरा, यह राशि सीधे विद्यार्थियों के बैंक खाते में उपलब्ध कराई जाएगी और चौथा, इसे प्रदान करने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाएगा।

एबीवीपी ने साफ किया है कि मांगें मान लिए जाने के कारण सोमवार को यूजीसी मुख्यालय पर प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। उधर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आईसा) व जेएनयू छात्रसंघ उपाध्यक्ष शेहला रशीद ने साफ किया है कि मामले में आधिकारिक आदेश नहीं आने तक संघर्ष जारी रहेगा।

शेहला ने कहा कि पूर्व निर्धारित यूजीसी पर कब्जा करो आंदोलन सोमवार को अंजाम दिया जाएगा। जेएनयू, डीयू, जामिया सहित देशभर के विश्वविद्यालयों से दिल्ली पहुंचे विद्यार्थी सोमवार को यूजीसी मुख्यालय की ओर कूच करेंगे।