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गैर-कोयला खनन परियोजनाओं को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, 500 हेक्टेयर तक की जमीन का आकलन अब राज्य स्तर पर होगा

Published: Sun, 22 Nov 2026 10:54 PM (IST)

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने गैर-कोयला खनन परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब 500 हेक्टेयर तक की परियोजनाओं का आकलन राज्य स्तर पर होगा, जिससे प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण होगा।

गैर-कोयला खनन परियोजनाओं की पर्यावरणीय मंजूरी (फाइल फोटो)

गैर-कोयला खनन परियोजनाओं की पर्यावरणीय मंजूरी (फाइल फोटो)

HighLights

  1. 500 हेक्टेयर तक की परियोजनाएं राज्य स्तर पर जांची जाएंगी।

  2. पहले यह सीमा 250 हेक्टेयर थी, अब बढ़ाई गई।

  3. पर्यावरणीय मंजूरी प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण करने में मदद मिलेगी।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 500 हेक्टेयर तक में फैली गैर-कोयला खनन परियोजनाओं को अब पर्यावरणीय मंजूरी के लिए राज्य स्तर पर जांचा जाएगा। पहले यह सीमा 250 हेक्टेयर थी।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 18 नवंबर की अधिसूचना में कहा कि इस संशोधन से ऐसी परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी की प्रक्रिया को और विकेंद्रीकृत करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने यह भी कहा कि राज्य स्तरीय निकाय-राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआइएए) और राज्य विशेषज्ञ आकलन समिति (एसईएसी)-पहले से ही 500 हेक्टेयर तक की कोयला खनन परियोजनाओं की जांच करते हैं।

एसईआइएए पर्यावरणीय मंजूरी देता है, जबकि एसईएसी परियोजना का आकलन करने में उसे सलाह देता है। पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआइए) अधिसूचना, 2006 के तहत परियोजनाओं को उनके आकार और संभावित प्रभावों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है।

श्रेणी ए की परियोजनाओं का आकलन केंद्र स्तरीय विशेषज्ञ आकलन समिति (ईएसी) करती है, जबकि श्रेणी बी की परियोजनाओं का आकलन एसईआइएए और एसईएसी करते हैं। मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि ईएसी और एसईएसी में नामित विशेषज्ञों के लिए योग्यता और अनुभव जैसे पात्रता मानदंड समान हैं।

अधिसूचना में कहा गया,"इस संबंध में यह तथ्य है कि राज्य स्तरीय विशेषज्ञ आकलन समितियों में विशेषज्ञता का स्तर विशेषज्ञ आकलन समितियों के समान ही उपलब्ध है।" इसमें यह भी कहा गया कि एसईआइएए ने पिछले दो दशकों में पर्यावरणीय मंजूरी के आकलन की प्रक्रिया में पर्याप्त अनुभव हासिल किया है।

इस संशोधन से जुड़ी मसौदा अधिसूचना इसी साल जुलाई में जारी की गई थी। बदलाव को 18 नवंबर को औपचारिक रूप से अधिसूचित किया गया और इसके साथ ही 2006 की ईआइए अधिसूचना में संशोधन किया गया।

(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

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