आंतरिक सुरक्षा पर श्वेतपत्र की मोदी की मांग खारिज
नई दिल्ली। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने आतंरिक सुरक्षा पर श्वेतपत्र लाने की गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की मांग खारिज कर दी है। उन्होंने कहा कि सरकार नक्सल समस्या से निपटने के लिए विकास और नक्सलियों के खिलाफ अभियान की दो स्तरीय रणनीति पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ से सटे इलाकों की निगरानी
नई दिल्ली। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने आतंरिक सुरक्षा पर श्वेतपत्र लाने की गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की मांग खारिज कर दी है। उन्होंने कहा कि सरकार नक्सल समस्या से निपटने के लिए विकास और नक्सलियों के खिलाफ अभियान की दो स्तरीय रणनीति पर काम कर रही है।
उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ से सटे इलाकों की निगरानी के लिए मानवरहित विमान [यूएवी] की व्यवस्था की गई है। शिंदे ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीसी शुक्ला की मौत पर दुख जताया। राष्ट्रीय आतंकरोधी केंद्र [एनसीटीसी] पर उन्होंने कहा कि इसकी स्थापना के लिए राज्यों व केंद्र को मिलकर काम करना होगा। पृथक तेलंगाना के मसले पर उन्होंने बताया कि इसके लिए अब तक कोई समयसीमा तय नहंी की गई है।
शिंदे ने कहा, 'मोदी नौ साल से मुख्यमंत्री हैं। वह हर साल आंतरिक सुरक्षा सम्मेलन में मौजूद रहते हैं। गुजरात नक्सल समस्या से प्रभावित महाराष्ट्र का पड़ोसी राज्य है। ऐसे में मोदी को नक्सल समस्या की गंभीरता को समझना चाहिए। हमें इससे निपटने के लिए अड़ना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि इस पर श्वेतपत्र की जरूरत है।'
गौरतलब है कि 5 जून को आंतरिक सुरक्षा पर मुख्यमंत्रियों की बैठक के बाद मोदी ने श्वेतपत्र लाने की मांग की थी। सोमवार को हुई सर्वदलीय बैठक के निष्कर्ष पर शिंदे ने बताया, 'सभी का कहना था कि नक्सल समस्या से निपटने के लिए दो स्तरीय रणनीति पर अमल होना चाहिए। राज्यों व केंद्र के सुरक्षाबल इससे निपटने के लिए मिलकर काम करेंगे।' छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के दौरान 25 मई को हुए हमले की जांच की प्रगति पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी [एनआइए] अपना काम कर रही है और राज्य सरकार व केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल अपना काम कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने फिलहाल कोई भी जानकारी देने से इन्कार कर दिया।
वहीं, उन्होंने बताया कि पुलिस व अर्द्धसैनिक बलों के जवानों को गैलेंटरी अवॉर्ड के तहत दी जाने वाली राशि बढ़ाकर दोगुना कर दी गई है, जो 10 मई, 2013 से लागू होगी। शिंदे ने बताया कि नक्सल समस्या से निपटने को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल व नौ राज्यों को कुल 2,079 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। राष्ट्रीय आतंकरोधी केंद्र [एनसीटीसी] को लेकर विपक्ष के लगातार विरोध पर शिंदे ने कहा, 'इसके लिए हमें आम सहमति की दरकार है। लिहाजा, केंद्र व राज्यों को मिलकर काम करना होगा।'
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