ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के कंटेंट को सेंसर करने की योजना नहीं

नई दिल्ली, प्रेट्र। केंद्रीय इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में बताया है कि केंद्र सरकार की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफार्म पर प्रसारित होने वाली सामग्री पर सेंसरशिप लागू करने की कोई योजना नहीं है।

धोत्रे के मुताबिक, सरकार संविधान में दी गई अभिव्यक्ति की आजादी के लिए प्रतिबद्ध है। सुप्रीम कोर्ट और कई उच्च न्यायालयों में ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के खिलाफ तमाम याचिकाएं लंबित हैं, लेकिन सरकार अपनी ओर से कोई सेंसरशिप लागू नहीं करेगी। सूचना तकनीक एक्ट में आपत्तिजनक ऑनलाइन सामग्री हटाए जाने का प्रावधान है।

48 वेबसाइटों की हुई हैकिंग

एक अन्य लिखित जवाब में संजय धोत्रे ने बताया कि इस साल अक्टूबर तक केंद्र और राज्य सरकारों की 48 वेबसाइटों की हैकिंग की गई। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी-इन) द्वारा दर्ज सूचनाओं के मुताबिक पिछले साल अक्टूबर तक 110 सरकारी बेवसाइटों की हैकिंग हुई थी, जबकि इस साल यह आंकड़ा 48 है। उन्होंने यह भी बताया कि भारत में साइबर हमले के कई मामले सामने आए हैं।