NMC की नई एडवाइजरी: फर्जी मेडिकल कॉलेजों से सावधान, एडमिशन से पहले ध्यान रखें यह बात

एनएमसी ने यह एडवाइजरी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद जारी की है। 'आयशा जैन बनाम एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा एवं अन्य' से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनएमसी समेत नियामक संस्थाओं को निर्देश दिया था कि वे छात्रों और अभिभावकों को किसी शिक्षण संस्थान से जुड़ने से पहले उसकी प्रामाणिकता की जांच करने के प्रति आगाह करें। यह निर्देश एक कथित फर्जी मेडिकल कॉलेज के संदर्भ में दिया गया था।

आयोग ने एमबीबीएस पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने के इच्छुक छात्रों को यह जांचने की सलाह दी है कि कॉलेज आयोग की ओर से प्रकाशित मेडिकल कॉलेजों की आधिकारिक सूची में शामिल है या नहीं और संबंधित शैक्षणिक वर्ष के लिए उसे अनुमति मिली है या नहीं। आयोग ने स्पष्ट की है कि किसी कॉलेज का आधिकारिक सूची में शामिल होना या पहले के वर्षों में मिली मंजूरी इस बात की गारंटी नहीं है कि उसे अगले शैक्षणिक सत्र में दाखिला देने की अनुमति भी है। एनएमसी और मेडिकल आकलन एवं रेटिंग बोर्ड के आधिकारिक रिकार्ड के जरिये कॉलेज के कोर्स, मान्यता और स्वीकृत सीटों की संख्या की पुष्टि करें। संस्थानों के ब्रोशर, वेबसाइट, विज्ञापन, इंटरनेट मीडिया पोस्ट और कथित अनुमति पत्रों पर आंख मूंदकर भरोसा न करें।

काउंसलिंग के जरिये होने वाले दाखिलों के लिए मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) या संबंधित राज्य और केंद्रशासित प्रदेश की आधिकारिक काउंसलिंग अथारिटी समेत आधिकारिक माध्यमों का इस्तेमाल करें।

आयोग ने अनधिकृत एजेंटों, निजी बैंक खातों या ऐसे बिचौलियों को दाखिले के नाम पर पैसे देने को लेकर भी आगाह की है। आयोग ने कहा कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए किसी एक प्राधिकरण की ओर से दी गई मंजूरी, पंजीकरण या मान्यता को एमबीबीएस पाठ्यक्रम चलाने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की अनुमति नहीं माना जाना चाहिए।

एनएमसी ने छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि यदि उन्हें किसी फर्जी मेडिकल कॉलेज, बिना अनुमति चलाए जा रहे एमबीबीएस पाठ्यक्रम, फर्जी अनुमति पत्र या धोखाधड़ी वाले दाखिला प्रस्ताव की जानकारी मिलती है, तो इसकी शिकायत एनएमसी और अन्य सक्षम प्राधिकरणों से करें।

एनएमसी ने स्पष्ट किया कि फार्मेसी, नर्सिंग, आयुर्वेद तथा संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा से जुड़े पाठ्यक्रम अलग-अलग वैधानिक या सक्षम नियामक प्राधिकरणों के दायरे में आते हैं। इसलिए इन पाठ्यक्रमों की मान्यता और नियामक स्थिति की जांच संबंधित प्राधिकरण से ही करनी चाहिए।

सोर्स- पीटीआई के इनपुट के साथ