'मेडिकल शिक्षा के निर्धारित मानकों में कोई नहीं दी जाएगी ढील', रेगुलेशन रद होने पर NMC की सफाई
नेशनल मेडिकल कमीशन ने स्पष्ट किया है कि 'मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशंस 2023' को रद करने से मेडिकल शिक्षा के मानकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
एनएमसी ने मेडिकल शिक्षा नियमों को रद करने की घोषणा की।
HighLights
एनएमसी ने मेडिकल शिक्षा नियमों को रद करने की घोषणा की।
मानकों पर कोई असर नहीं, केवल प्रक्रियाओं का दोहराव हटा।
मेडिकल कॉलेजों को वार्षिक रिपोर्ट जमा करना अनिवार्य।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) ने कहा है कि मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स आफ मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशंस 2023 को डी-नोटिफाई करने से मेडिकल शिक्षा के तय मानकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
इसका उद्देश्य सिर्फ उन प्रक्रियाओं को हटाना है, जो एक-दूसरे से टकराती थीं या दोहराव पैदा करती थीं। एनुअल डिस्क्लोजर रिपोर्ट जमा करना अब भी अनिवार्य है।
मेडिकल कालेजों को फैकल्टी, बुनियादी ढांचे, क्लीनिकल सुविधाओं, मरीजों की संख्या और अन्य तय मानकों के बारे में अपनी वार्षिक रिपोर्ट जमा करना जारी रखना होगा।
देश में मेडिकल शिक्षा के लिए जिम्मेदार वैधानिक निकाय एनएमसी ने 14 अक्टूबर को मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स आफ मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशंस को रद कर दिया था।
कमीशन ने कहा है कि मानकों या एनएमसी की निगरानी प्रक्रिया में कोई कमी नहीं आएगी। नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 के तहत, अंडरग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड (यूजीएमईबी) और पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड (पीजीएमईबी) को मुख्य रूप से शैक्षणिक मानक, न्यूनतम आवश्यकताएं और शिक्षा संबंधी नियम तय करने की जिम्मेदारी दी गई है।
इस एक्ट की धारा 26 के तहत, 'मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड को मेडिकल संस्थानों का मूल्यांकन और निरीक्षण करने, तय मानकों का पालन सुनिश्चित करने, और कमियां पाए जाने पर संस्थानों के खिलाफ उचित नियामक कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है।
इन नियमों के कारण यूजीएमईबी और पीजीएमईबी के माध्यम से संस्थानों के मूल्यांकन, वार्षिक नवीनीकरण और नियमों के पालन को लेकर एक समानांतर व्यवस्था बन गई थी, जिससे नियामक कार्यों में दोहराव हो रहा था।
सोर्स- न्यूज एजेंसी PTI के इनपुट के अनुसार
यह भी पढ़ें- नहीं टूट रही पंजाब में मेडिकल नशे की सप्लाई चेन! 20 करोड़ की दवाएं जब्त और 520 लाइसेंस रद
