नीति आयोग के सौ दिन पूरे
नीति आयोग के 100 दिन शनिवार को पूरे हो गए। इसके साथ ही उसने 12वीं योजना (2012-17) की मध्यावधि समीक्षा का काम शुरू कर दिया है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी नीति आयोग के बनने से पहले योजना आयोग लगातार यह काम करता रहा था। नीति आयोग को योजना
नई दिल्ली। नीति आयोग के 100 दिन शनिवार को पूरे हो गए। इसके साथ ही उसने 12वीं योजना (2012-17) की मध्यावधि समीक्षा का काम शुरू कर दिया है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी नीति आयोग के बनने से पहले योजना आयोग लगातार यह काम करता रहा था। नीति आयोग को योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है।
एक विज्ञप्ति जारी कर नीति आयोग ने बताया कि बीते तीन महीने जोरदार रहे। आयोग ने 12वीं योजना की मध्यावधि समीक्षा की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। इसके तहत प्रगति का जायजा लिया जाएगा, ताकि आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने के लिए किसी रणनीति को अंतिम रूप दिया जा सके।
इस मौके का उपयोग राष्ट्रीय विकास एजेंडे को बुनने में भी किया जा रहा है। इसकी चर्चा संचालन परिषद की बैठक में हुई थी। 12वीं योजना के बाकी बचे दो वर्षो में उसके उपयुक्त क्रियान्वयन के लिए ऐसा किया जा रहा है। सहकारी संघवाद का मॉडल बनाने के लिए नीति आयोग को केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करना है, जिससे केंद्र और राज्य टीम इंडिया बनाते हुए विकास और समृद्धि का एक जैसा खाका तैयार कर सकें।
इस साल के शुरू में 50 साल पुराने योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष और अर्थशास्त्री अरविंद पानगड़िया उपाध्यक्ष हैं। बिबेक देबरॉय और वीके सारस्वत आयोग के पूर्णकालिक सदस्य हैं। जबकि सिंधुश्री खुल्लर सीईओ। 1फरवरी में आयोग की पहली संचालन परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मुलाकात की थी।
नीति आयोग ने 100 दिनों के दौरान किए गए कार्यो का जिक्र करते हुए कहा कि आयोग की संचालन परिषद ने राज्यों से अनुरोध किया है कि वे परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलंब का कारण बनने वाले मुद्दों को सुलझाने के लिए उचित औद्योगिक तंत्र विकसित करें। संचालन परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय के बाद कृषि विकास और गरीबी उन्मूलन से निपटने के लिए दो कार्यबल गठित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक राज्य इन विषयों पर कार्यबल गठित करेंगे।
केंद्रीय बजट 2015-16 में नीति आयोग के तहत अटल नवाचार मिशन (एआइएम), स्वरोजगार एवं प्रतिभा उपयोगिता (सेतु) और एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार स्थापित करने का एलान किया गया है।