'हम खुद ऑफिस जाकर देखेंगे NTA का सिस्टम' NEET पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट का अहम बयान

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ को बताया कि सुधारों से जुड़े सभी सुझाव पैनल के समक्ष रख दिए गए हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि नंदन नीलेकणि पैनल ने इसरो के पूर्व अध्यक्ष के. राधाकृष्णन के नेतृत्व वाली पिछली समिति के सदस्यों के साथ भी विस्तृत विचार-विमर्श किया है।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के उस संयुक्त सचिव को अदालत में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है, जो नीलेकणि पैनल की सहायता कर रहे हैं। इस हलफनामे में अब तक उठाए गए सभी कदमों का ब्योरा देना होगा।

पीठ ने स्पष्ट करते हुए कहा कि आपको यह पता होना चाहिए कि पूरी व्यवस्था का स्थायी होना ही मूल कुंजी है। इसमें एक स्थायी सेटअप, स्थायी कर्मचारी और स्थायी वर्टिकल्स होने चाहिए। प्रतिनियुक्ति पर काम करने वाले लोग बहुत कम होने चाहिए। जब यह सब होगा, तभी एक स्थायी और मजबूत ढांचा सामने आएगा।

शिक्षा विभाग की ओर से बताया गया है कि एक नया अपग्रेड किया गया सिस्टम तैयार कर लिया गया है। इस पर मेहता ने अदालत को बताया कि ढांचे की कार्यप्रणाली का स्थायी होना सुनिश्चित कर लिया गया है। हालांकि, इस समय मानव संसाधनों की केवल आंशिक रूप से ही व्यवस्था हो पाई है।

बता दें कि शीर्ष अदालत उन याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई कर रही है, जिसमें फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (FAIMA) की ओर से वकील तन्वी दुबे द्वारा दायर की गई याचिका भी शामिल है।

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