राज्यों का ईज ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडेक्स बनाएगा NHAI, हाईवे में देरी से हर साल 3000 करोड़ का नुकसान

एनएचएआई कोई नेशनल हाईवे बनाए या एक्सप्रेसवे, उसकी लागत सैकड़ों करोड़ रुपये में होती है। यदि किसी कारण से भी प्रोजेक्ट पूरा होने में विलंब हो तो उससे आर्थिक नुकसान होता है। कहीं विलंब ठेकेदार के अपने कारणों से हो तो स्वाभाविक है कि वित्तीय चोट उसे झेलनी पड़ती है, लेकिन यदि सरकारी आपैचारिकताओं के कारण विलंब हो तो वह वित्तीय नुकसान एनएचएआई या कहें कि सरकार को उठाना पड़ता है। इसे एनएचएआई के चेयरमैन संतोष यादव इसे विस्तार से समझाते हैं।

उन्होंने बिहार का उदाहरण दिया कि वहां इस समय 60 हजार करोड़ रुपये की लागत वाली 1700 किलोमीटर की परियोजनाएं चल रही हैं। यदि यह परियोजनाओं में किसी भी कारण से एक वर्ष का भी विलंब होता है तो लगभग तीन हजार करोड़ रुपये के टोल शुल्क का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि एनएचएआई को प्रतिवर्ष प्रति किलोमीटर औसतन डेढ़ करोड़ रुपये टोल शुल्क मिलता है।

इसी तरह दो हजार करोड़ रुपये परियोजना लागत बढ़ जाएगी और विलंब होने के कारण ठेकेदार को करीब 2500 करोड़ रुपये का वित्तीय मुआवजा देना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि जैसे कि कई राज्यों ने मिट्टी की अनुमति के लिए साफ्टवेयर बना रखा है। इससे अनुमति ऑनलाइन ही मिल जाती है, लेकिन बिहार का ही उदाहरण लें तो वहां ठेकेदार को 20-22 स्थानों पर दौड़ लगानी पड़ती और परियोजना शुरू होने में विलंब हो जाता है। इसी तरह अलग-अलग समस्याएं अलग-अलग राज्यों में आती हैं।

एनएचएआई चेयरमैन ने बताया कि वह अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तर्ज पर ईज ऑफ कंस्ट्रक्शन के संदर्भ में राज्यों का इंडेक्स बनाने जा रहे हैं। संबंधित विभागों से इंडेक्स के मानक तय करने के लिए बातचीत चल रही है, मसलन किस राज्य में जमीन कितनी जल्दी मिलती है, मिट्टी की अनुमति में कितना समय लगता है, यूटिलिटी और पर्यावरण की स्वीकृति की क्या त्वरित प्रक्रिया है।

इसी आधार पर इंडेक्स में रैंकिंग बनेगी और योजना बेहतर व्यवस्था बनाने वाले राज्यों को इंसेंटिव देने की भी है।