NHAI पर दिखा सुप्रीम कोर्ट का असर, हर सौ किलोमीटर पर बनेगा एक 'पशु आश्रय स्थल'; SOP जारी

हाईवे के संचालन से संबंधित एजेंसियों का जिम्मा इन पशुओं को हाईवे से सुरक्षित हटाने का होगा। राज्य सरकार व जिला प्रशासन का जिम्मा प्रति सौ किलोमीटर (संवेदनशील हिस्सों में 50 किलोमीटर) के दायरे में आश्रय स्थल, पशु बाड़ा या गौशाला स्थापित करने व संचालित करने का होगा।

हाईवे से इन पशुओं को सुरक्षित हटाकर आश्रय स्थल, पशु बाड़ा या गौशाला तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी इन एजेंसियों की होगी और परिवहन खर्च भी यही वहन करेंगी। वहीं राज्य सरकारों के माध्यम से जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय या अन्य संबंधित विभाग प्रति सौ किलोमीटर पर एक आश्रय स्थल या गौशाला चिह्नित करेंगे या स्थापित करेंगे।

नेशनल हाईवे द्वारा इस व्यवस्था का इस्तेमाल करते हुए जितने भी पशु आश्रय स्थल भेजे जाएंगे, उनका परिवहन भाड़ा प्रति पशु के हिसाब से राज्य तय करेंगे और एनएच से संबंधित एजेंसी उसका भुगतान करेगी।

समन्वय और निगरानी की भी होगी व्यवस्था

• रूट पेट्रोल वाहन या उपलब्धता पर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से चौबीसों घंटे ऐसे क्षेत्र की निगरानी की जाएगी। कहीं भी पशु दिखाई देते ही तुरंत जीपीएस (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) लोकेशन सहित उसकी जानकारी नोडल अधिकारी को दी जाएगी।
• फील्ड आफिसर हाईवे के खंडवार स्थान, समय और पशु के प्रकार की जानकारी सहित हाटस्पाट की मैपिंग करेंगे। इन स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे, बैरियर, प्रकाश व्यवस्था, साइनेज, तार फेंसिंग आदि के सुरक्षा उपाय किए जाएंगे। हर छह माह में इन हाटस्पाट की समीक्षा होगी।
• एनएच एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन, जिला हाईवे सुरक्षा टास्क फोर्स के साथ मासिक समन्वय बैठक होगी।
• राज्यों को स्टेट लेवल नोडल अथारिटी बनानी होगी, जो कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय व एनएचएआइ के साथ नीतिगत समन्वय करेगी।
• राज्यों को आश्रय स्थल का रिकार्ड रखने के साथ ही इन पशुओं के मालिकों का पता लगाकर राज्यों में लागू कानून के अनुरूप उन पर जुर्माना लगाना होगा।

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