वन व पर्यावरण मंत्रालय के साथ हरियाणा सरकार को एनजीटी का नोटिस
मेदांता अस्पताल पर वन क्षेत्र में अतिक्रमण करने का आरोप.. एनजीओ ने दायर की थी एनजीटी के पास याचिका
नई दिल्ली, प्रेट्र। वन क्षेत्र में अतिक्रमण करने व बेवजह दीवार खड़ी करने के मामले में एनजीटी ने केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय के साथ हरियाणा सरकार से जवाब तलब किया है। दोनों को सात मार्च तक अपना जवाब दायर करना होगा। जस्टिस जावेद रहीम की पीठ के समक्ष याचिका पर सुनवाई की गई।
मामले के अनुसार एनजीओ सर्वजन कल्याण सेवा समिति ने ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की थी कि गुरुग्राम के सेक्टर 38 में स्थित मेदांता अस्पताल ने साथ लगते वन क्षेत्र में अतिक्रमण करने के साथ दीवार भी खड़ी कर दी है जबकि इस झाड़साबुंद क्षेत्र में स्थित जमीन को हरियाणा सरकार ने वन क्षेत्र के तहत नोटीफाइ किया है। राजस्व रिकार्ड के अनुसार यह इलाका झाड़सा गांव में है।
याचिकाकर्ता का कहना है कि अस्पताल प्रबंधन ने न केवल वन क्षेत्र में कंकरीट की दीवार खड़ी कर दी बल्कि मिट्टी की खुदाई के साथ यहां पर कूड़ा व कचरा भी डाल दिया है। इसके साथ ही वहां पर कुछ पेड़ भी काटे गए। याचिका में मांग की गई थी कि दीवार को तत्काल हटाने के साथ ट्रिब्यूनल आदेश दे कि वन क्षेत्र की जमीन को पहले की स्थिति में किया जाए, क्योंकि इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचने के साथ प्रदूषण का स्तर भी इस इलाके में बढ़ रहा है।
यह भी पढ़ेंः अश्लील वीडियो अपलोड करने वाले की पहचान का है कोई तंत्र : SC
यह भी पढ़ेंः तमिलनाडु विधानसभा में विश्वास मत को चुनौती, DMK की याचिका पर आज सुनवाई