UGC के नए रेगुलेशन के भविष्य पर कल होगा फैसला? CJI सूर्यकांत की बेंच करेगी सुनवाई

उत्तर प्रदेश में तो इन नए नियमों को लेकर एक अधिकारी ने अपने पद से इस्तीफा तक दे दिया। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और यूजीसी के नए रेगुलेशन को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को सुनवाई होगी।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की पीठ ने एक वकील की दलीलों पर गौर किया, जिन्होंने याचिका पर तात्कालिक सुनवाई की मांग की। वकील ने कहा, "इन नियमों से सामान्य वर्ग के खिलाफ भेदभाव की आशंका है।"

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "हमें पता है कि क्या चल रहा है। सुनिश्चित करें कि कमियां दूर हो जाएं। हम इसे सूचीबद्ध करेंगे।" 13 जनवरी को अधिसूचित नए नियमों में सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को 'समानता समितियों' का गठन करने का निर्देश दिया गया है, जो भेदभाव की शिकायतों की जांच करेंगी और समानता को बढ़ावा देंगी।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि इसमें जाति आधारित भेदभाव को केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के खिलाफ परिभाषित किया गया है। यूजीसी ने सामान्य या गैर-आरक्षित श्रेणियों के लोगों को संस्थागत सुरक्षा और शिकायत निवारण से प्रभावी ढंग से वंचित कर दिया है, जिन्हें उनकी जाति पहचान के आधार पर उत्पीड़न या भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है।

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