'महिलाएं NCW को समझें अपना मायका', राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर का बयान; बोलीं- हर साल आती हैं 1.5 लाख शिकायतें
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने बताया कि आयोग को हर साल करीब 1.5 लाख शिकायतें मिलती हैं, जिनमें घरेलू हिंसा सबसे अधिक है।
राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष विजया रहाटकर
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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय महिला आयोग को हर साल करीब 1.5 लाख शिकायतें मिलती हैं। इनमें घरेलू हिंसा से जुड़ी शिकायतों की संख्या सबसे अधिक है।
आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने कहा कि महिलाओं को राष्ट्रीय महिला आयोग को अपना "मायका" समझना चाहिए। उन्होंने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम कानून के प्रभावी क्रियान्वयन की जरूरत पर जोर दिया है।
उन्होंने निजी क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने की बात कही कि कार्यस्थलों पर गठित समितियां प्रभावी ढंग से काम करें, ताकि महिलाओं को यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराने के लिए सुरक्षित माहौल मिल सके।
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने एक साक्षात्कार में बताया कि महिलाएं आयोग के आनलाइन पोर्टल, सूचना प्रबंधन प्रणाली (एमआइएस), ईमेल, व्यक्तिगत रूप से और 24x7 हेल्पलाइन सहित कई माध्यमों से अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं।
उन्होंने कहा,"हमें हर साल करीब 1.5 लाख शिकायतें मिलती हैं। हमारे अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों को देखें तो घरेलू हिंसा से जुड़ी शिकायतों की संख्या सबसे ज्यादा है।"
आयोग की हेल्पलाइन 14490 और वेबसाइट का जिक्र करते हुए उन्होंने आयोग की जनसंपर्क पहल ‘राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार’ का भी उल्लेख किया। इसके तहत आयोग अलग-अलग राज्यों में सार्वजनिक सुनवाई करता है, ताकि उन महिलाओं तक पहुंचा जा सके जिन्हें आयोग तक आने में मुश्किल हो सकती है।
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम (पीओएसएच अधिनियम) को एक व्यापक कानून बताया, लेकिन कहा कि जमीन पर इसका क्रियान्वयन मजबूत करने की जरूरत है।
उन्होंने जोर देकर कहा कि संगठनों को कानून के तहत आंतरिक समितियां गठित करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे प्रभावी ढंग से काम करें। समितियों को ऐसा माहौल बनाना चाहिए, जिसमें उत्पीड़न का सामना कर रही महिलाएं बिना डर के उनके पास जा सकें और शिकायत दर्ज करा सकें।
आंतरिक समिति को बिना किसी पक्षपात या पूर्वाग्रह के, तय समय-सीमा में शिकायत की जांच करनी चाहिए और तथ्यों का आकलन करने के बाद फैसला लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि लगभग सभी सरकारी संगठनों में आंतरिक समितियां गठित हैं, लेकिन निजी क्षेत्र तक पहुंचने के लिए और प्रयास करने होंगे।
(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)