मुख्यमंत्रियों की बैठक में लग सकती है एनसीटीसी पर मुहर

नई दिल्ली। राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी केंद्र (एनसीटीसी) पर राज्यों की आपत्तियां दूर कर लेने का दावा करते हुए गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने संकेत दिया है कि 15 अप्रैल को आंतरिक सुरक्षा पर मुख्यमंत्रियों की बैठक में इस पर मुहर लग सकती है। अगले कुछ दिनों में गृह मंत्रालय एनसीटीसी का संशोधित प्रस्ताव सभी संबंधित पक्षों को सौंपा सकता है ताकि इसका अध्ययन कर सभी राज्य बैठक में अपनी राय रख सकें।

गुरुवार को शिंदे ने कहा कि एनसीटीसी के विरोधी मुख्यमंत्रियों की सभी शंकाओं का समाधान कर लिया गया है। इससे आपरेशंस (यानी तलाशी और गिरफ्तारी) के हिस्से को हटा लिया गया है। राष्ट्रीय एजेंसी के विरोध की अब कोई वजह नहीं है। उन्होंने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में एनसीटीसी के नए प्रारूप को मंजूरी मिल जाएगी।

गृह मंत्री के मुताबिक, तलाशी और गिरफ्तारी के मामले में संबंधित राज्य की पुलिस का सहयोग लिया जाएगा। 15 अप्रैल को आंतरिक सुरक्षा सम्मेलन में इस पर चर्चा होगी। गौरतलब है कि राज्यों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप और संघीय ढांचे में दखल का आरोप लगाते हुए कई प्रदेश सरकारों ने पिछले साल 5 मार्च को हुई बैठक में एनसीटीसी का पुरजोर विरोध किया था।

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