अगस्ता-वेस्टलैंड केस : प्रवर्तन निदेशालय को मिली क्रिश्चियन मिशेल की सात दिन की रिमांड

नई दिल्ली, जेएनएन। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में आरोपित ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की सात दिन की हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट ने मिशेल से 15 मिनट तक पूछताछ की इजाजत दी थी। इसके बाद मिशेल से बंद कमरे में पूछताछ के बाद ईडी ने मिशेल को गिरफ्तार कर लिया।

जमानत याचिका टला फैसला

वहीं, मिशेल की जमानत याचिका पर पटियाला हाउस की विशेष अदालत  में फैसला टल गया है। पिछली सुनवाई के दौरान केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआइ) ने मिशेल की जमानत याचिका का विरोध किया था। वहीं, मिशेल के वकील अल्जो जोसेफ ने कोर्ट से जमानत देने के पक्ष में कहा था कि सीबीआइ दुबई में पांच दफा पूछताछ कर चुकी है और भारत में 15 दिनों से पूछताछ जारी है। ऐसे में मिशेल को जमानत दी जाए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस पर कोर्ट को शनिवार को फैसला सुनाना था। ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल फिलहाल 28 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में हैं।

इससे पहले 15 दिसंबर को हुई सुनवाई में सीबीआइ ने कोर्ट से पांच दिनों की रिमांड देने की अपील करते हुए कहा था कि आरोपितों के बयानों का कुछ दस्तावेज से मिलान करना बेहद जरूरी है। 

मिशेल अब तक दो बार पांच-पांच दिनों की रिमांड पर रह चुका है। पटियाला हाउस की विशेष अदालत ने मिशेल को गत पांच दिसंबर को पांच दिनों के रिमांड पर भेजा था। इसके बाद फिर से पांच दिन के रिमांड पर भेजा गया था। मिशेल को चार दिसंबर को दुबई से लाया गया था।

सीबीआइ ने पिछले साल सितंबर में इस घोटाले से संबंधित आरोप पत्र दाखिल किया था। आरोप पत्र में क्रिश्चियन मिशेल के अलावा वायु सेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी सहित कई अन्य आरोपित नामजद हैं। माना जा रहा है कि जांच एजेंसियों की पूछताछ में वह उन नेताओं और नौकरशाहों के नाम उगल सकता है जिन्हें 3600 करोड़ रुपए के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे के लिए कथित रूप से रिश्वत दी गई थी।

जानकारी के मुताबिक, मिशेल ने कुछ लोगो इस डील के दौरान घूस दी थी जिसके नाम उसने कोड वर्ड में लिखे थे उसका खुलासा वही कर सकता है। बता दें कि ईडी के दस्तावेज के मुताबिक, मिशेल को 12 हेलिकॉप्टर के समझौते को अपने पक्ष में कराने के लिए 225 करोड़ दिये गए।

आरोप है कि यूपीए सरकार के दौरान 2010 में हुए इस डील का करार पाने के लिए एंग्लो-इटैलियन कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड ने भारतीय राजनेताओं, रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों, नौकरशाहों समेत वायुसेना के दूसरे अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए मिशेल को करीब 350 करोड़ रुपए दिए। इस सौदे में 2013 में घूसखोरी की बात सामने आने पर तत्कालीन रक्षा मंत्री ए के एंटोनी ने न केवल सौदा रद्द किया बल्कि सीबीआई जांच के आदेश भी दिए।