Amrapali Projects: आम्रपाली परियोजनाओं का काम इसी साल पूरा करेगा NBCC, एनसीआर के रुके-फंसे ढाई लाख फ्लैटों को भी पूरा करने का जताया भरोसा

मनीष तिवारी, नई दिल्ली। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली की रुकी-फंसी आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने में जुटा एनबीसीसी हर महीने लगभग दो सौ फ्लैट खरीदारों को सौप रहा है और उसे भरोसा है कि बचे हुए लगभग 20000 फ्लैट इस साल के अंत तक पूरे कर लोगों को सौप दिए जाएंगे। वैसे एनबीसीसी ने इसके लिए मार्च 2025 की अंतिम समयसीमा तय की है, लेकिन एनबीसीसी के सीएमडी केपी महादेव स्वामी के अनुसार यह काम इसके पहले ही पूरा हो जाएगा।

स्वामी ने दैनिक जागरण से बातचीत में कहा कि आम्रपाली की परियोजनाओं को पूरा करना बेहद चुनौतीपूर्ण था, लेकिन खुशी है कि केंद्र सरकार का यह उपक्रम उच्चतम न्यायालय के साथ-साथ आम जनता के भरोसे पर भी खरा उतरा। स्वामी लगभग 40000 अधूरे फ्लैटों को पूरा करने और उन्हें घर खरीदारों को सौपने के महाभियान को अपनी सबसे बड़ी चुनौती मानते हैं।

38 हजार फ्लैटों में से अब तक 16000 फ्लैट पूरे किए गए

स्वामी ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण कुछ देरी हुई है, लेकिन कुल 38 हजार फ्लैटों में से अब तक 16000 फ्लैट पूरे किए जा चुके हैं। इस साल दिसंबर तक 15000 और फ्लैट पूरे कर लेंगे। इस तरह से हमारा लगभग पूरा काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद बचे फ्लैटों को पूरा करना ही रह जाएगा। जहां तक टावरों की बात है तो एनबीसीसी ने मिले 24 में से 14 टावरों का निर्माण पूरा कर लिया है।

एनबीसीसी ने मोटे तौर पर पूरा प्रोजेक्ट किया कवर

स्वामी के अनुसार अगर आज की बात की जाए तो स्ट्रक्चर के आधार पर केवल दो-ढाई हजार फ्लैट ऐसे हैं जिनके बारे में यह कहा जा सकता है कि इनका निर्माण बाकी है। बचा हुआ काम 25 प्रतिशत से भी कम है। इसका मतलब है कि एनबीसीसी ने मोटे तौर पर पूरा प्रोजेक्ट कवर कर लिया। स्वामी इसे सरकारी उपक्रम की बड़ी कामयाबी मानते हैं और इस आधार पर वह रुकी-फंसी बाकी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी आश्वस्त हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमें मौका मिलता है तो हम एनसीआर के उन दो-ढाई लाख अधूरे फ्लैटों को भी पूरा करना चाहेंगे जो लंबे समय से लंबित हैं और उनमें घर पाने का सपना देखने वाले लोग हताश-निराश हो गए हैं।

'यह देश का अपनी तरह का पहला मामला'

हाल ही में अमिताभ कांत समिति ने इस तरह के लगभग साढ़े चार लाख आवासीय इकाइयों को पूरा करने के संदर्भ में अपनी अहम रिपोर्ट शहरी कार्य मंत्रालय को सौंपी है। स्वामी ने भरोसा जताया कि आ‌र्म्रपाली परियोजनाओं की तरह बाकी फंसे आवासीय प्रोजेक्टों को भी पूरा किया जा सकता है।

आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्टों को पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में एनबीसीसी को जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन कोरोना के कारण काम आगे बढ़ने में व्यवधान उत्पन्न हुआ। यह देश का अपनी तरह का पहला मामला है जब किसी निजी आवासीय परियोजना को पूरा करने के लिए सरकारी कंपनी का सहारा लेना पड़ा है।

यह भी पढ़ें- Income Tax: मिडिल क्लास लोगों को बड़ी राहत की उम्मीद, इनकम टैक्स की नई व्यवस्था में मिल सकती है और छूट