महाराष्ट्र नहीं अब भारत के इस राज्य में आ रहे कोरोना के सबसे ज्यादा केस, कुल मामलों का 10% से भी ज्यादा हिस्सा

नई दिल्ली, एजेंसियां। देश में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार अभी थमी नहीं है। एक समय था जब देश में सबसे ज्यादा कोरोना मामले महाराष्ट्र से सामने आ रहे थे लेकिन अब एक दूसरा राज्य कोरोना की लहर से जूझ रहा है। भारत का दक्षिण राज्य केरल इस वक्त कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा जूझ रहा है। केरल में इसका तांडव लगातार बढ़ रहा है। यहां अब हर दिन नए मामलों की संख्या 10 हजार से ज्यादा आ रही है। केरल में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है और इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि राज्य में संक्रमण की दर कई हफ्तों से दस फीसदी के आस पास थी, जो अब बढ़कर 11.08 प्रतिशत हो गई है।

कुल कोरोना मामलों में केरल का 10 फीसद से ज्यादा हिस्सा

देश के करीब 10.18 फीसदी संक्रमण के मामले अकेले केरल राज्य से हैं। देश के बाकी राज्यों की तुलना में केरल में इस समय कोरोना पॉजिटिविटी दर देश में सबसे ज़्यादा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, केरल में बीते 24 घंटे में 14,,131 नए मामले आए हैं। इस दौरान 105 मौतें हुई हैं। केरल में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 32 लाख से अधिक है। जबकि पूरे देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 3 करोड़ 12 लाख 93 हजार 62 है। यानि 10 फीसद से ज्यादा संक्रमण के मामले अकेले केरल से हैं। देश के बाकी राज्यों की तुलना में केरल में इस समय कोरोना पॉजिटिविटी दर देश में सबसे ज़्यादा है।

केरल में लगाया गया है लॉकडाउन

राज्य में बढ़ते मामलों को देखते हुए फिर संपूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। हालांकि संपूर्ण लॉकडाउन सिर्फ शनिवार 24 और रविवार 25 जुलाई को रखा गया है। केरल सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस के अनुसार, 24 और 24 जुलाई (शनिवार और रविवार) को 12 और 13 जून 2021 को जारी दिशा निर्देशों के साथ पूर्ण लॉकडाउन रहेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी फटकार

मालूम हो कि इससे पहले मंगलवार को केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि राज्य में चल रहीं कोविड-19 पाबंदियां एक और हफ्ते के लिए जारी रहेंगी, क्योंकि औसत जांच संक्रमण दर 10 फीसद से अभी भी ऊपर है। मुख्यमंत्री का बयान ऐसे वक्त में आया है जब बकरीद से पहले संक्रमण के उच्च दर वाले इलाकों में लॉकडाउन की पाबंदियों में ढील देने के राज्य सरकार के फैसले को उच्चतम न्यायालय ने अनुचित करार दिया था।