Railway News: देश के 1200 से ज्यादा छोटे-बड़े रेलवे स्टेशनों का होगा आधुनिकीकरण, मिलेंगी अंतराष्ट्रीय सुविधाएं; जानिए किताना आएगा खर्च

नई दिल्ली, एजेंसियां: देश के विभिन्न रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करने के लिए केंद्र सरकार कई तरह की योजनाएं संचालित कर रही है। इन योजनाओं में माडल स्टेशन स्कीम, मार्डन स्टेशन स्कीम और आदर्श स्टेशन स्कीम शामिल हैं। इन योजनाओं के तहत देश के कई छोटे-बड़े रेलवे स्टेशनों का अपग्रेडेशन और आधुनिकीकरण का काम किया जा रहा है। यह जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में दी है।

एक सवाल का लिखित जवाब देते हुए मंत्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए रेल मंत्रालय ने विभिन्न विकास योजनाएं तैयार की हैं। स्टेशनों का अपग्रेडेशन और आधुनिकीकरण आदर्श स्टेशन योजना के तहत किया जा रहा है। ताकि स्टेशनों पर यात्रियों को बेहतर सुविधाएं दी जा सकें। आदर्श स्टेशन योजना के तहत विकास के लिए कुल 1,253 रेलवे स्टेशनों को चयनित किया गया है। अभी तक कुल 1,215 रेलवे स्टेशनों को विकसित किया जा चुका है। वहीं, बाकि बचे 38 स्टेशनों के विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बताया कि रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए अनुपूरक बजट 2021-22 में 12,000 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई। वहीं साल 2022-23 के बजट में 5,500 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को मंजूरी दी गई। साथ ही उन्होंने बताया कि स्टेशनों के विकास और रखरखाव के लिए आवंटन और खर्चे की पूरी डीटेल जोनल रेलवे के तहत रखा जाता है। वहीं, यात्रियों की सुविधाओं के लिए संचालित योजना Head-53 के लिए साल 2020-21 के दौरान 2,615.30 करोड़ रुपये, 2021-22 में 2,344.55 करोड़ रुपये और 2022-23 में 2,700 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।

अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, गांधीनगर रेलवे स्टेशन और सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल जैसे तीन रेलवे स्टेशनों को विकसित कर वहां से संचालन शुरू कर दिया है। वहीं अयोध्या, गोमतीनगर, बिजावासन, सफदरजंग और तिरुपति स्टेशनों पर विकास का काम चल रहा है। हाल ही में गया, उधना, सोमनाथ और एर्नाकुलम जंक्शन स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए काम आवंटित किया गया है।