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बंगाल चुनाव में मतुआ गणित पर मोदी-शाह का 'डबल स्ट्राइक', ठाकुरनगर में दोहराया पांच साल पहले वाला संदेश

By Jaykrishna VajpayeeEdited By: Ashish Mishra
Published: Sun, 26 Apr 2026 10:00 PM (GMT+05:30)Updated: Sun, 26 Apr 2026 10:02 PM (GMT+05:30)

बंगाल चुनाव में भाजपा ने मतुआ समुदाय को साधने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह को मैदान में ...और पढ़ें

बंगाल चुनाव में मतुआ गणित पर मोदी-शाह का डबल स्ट्राइक।

बंगाल चुनाव में मतुआ गणित पर मोदी-शाह का डबल स्ट्राइक।

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जयकृष्ण वाजपेयी, कोलकाता। बंगाल के विधानसभा चुनाव में मतुआ समुदाय एक बार फिर निर्णायक केंद्र में आ खड़ा हुआ है और भाजपा ने इसे साधने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पांच वर्ष पहले 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान 27 मार्च को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का बांग्लादेश में ओराकांडी में मतुआ समुदाय के सबसे बड़े पवित्र स्थल (मतुआ समुदाय के संस्थापक गुरु हरिचंद के जन्मस्थान) पर पूजा-अर्चना एक बड़ा प्रतीकात्मक संदेश था।

अब 2026 में दूसरे और अंतिम चरण के मतदान से ठीक पहले, 26 अप्रैल (रविवार) को ठाकुरनगर पहुंचकर वही संदेश नए सिरे से दोहराया गया है, लेकिन इस बार जमीन बंगाल की है और दांव कहीं ज्यादा बड़ा।ठाकुरनगर, जो उत्तर 24 परगना जिले में मतुआ आस्था और सामाजिक प्रभाव का केंद्र है, वहां प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी केवल एक चुनावी रैली भर नहीं थी।

गुरु हरिचंद और गुरुचंद ठाकुर की ठाकुरबाड़ी यानी मंदिर में दर्शन-पूजन से यह संकेत देने की कोशिश की कि भाजपा मतुआ अस्मिता और धार्मिक-सामाजिक पहचान को सीधे संबोधित कर रही है। यही नहीं, केंद्रीय नेतृत्व का समानांतर अभियान भी स्पष्ट रणनीति को रेखांकित करता है।

एक ओर ठाकुरनगर में प्रधानमंत्री, तो दूसरी ओर नदिया के मतुआ बहुल इलाकों- तेहट्ट और राणाघाट में गृह मंत्री अमित शाह की सभाएं और बारासात में रोड शो, यह संकेत देता है कि पार्टी इस समुदाय को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती।

भावनात्मक जुड़ाव और ठोस चुनावी गणित

इस सक्रियता के पीछे केवल भावनात्मक जुड़ाव ही नहीं, बल्कि ठोस चुनावी गणित भी है। मतुआ और नामशूद्र समुदाय राज्य की 30 से 40 विधानसभा सीटों पर सीधे तौर पर परिणाम प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। यदि अन्य अनुसूचित जाति बहुल सीटों को जोड़ दिया जाए, तो यह प्रभाव 70 से 80 सीटों तक फैल जाता है।

यही कारण है कि बनगांव, राणाघाट, कृष्णानगर और बारासात जैसे क्षेत्रों में चुनावी गतिविधियां असामान्य रूप से तेज दिख रही हैं। हालांकि, इस बार परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल नहीं हैं। मतदाता सूची में कथित तौर पर बड़ी संख्या में नाम कटने की शिकायतों ने समुदाय के भीतर असंतोष पैदा किया है।

नागरिकता और पहचान से जुड़े सवाल, जो पहले भाजपा के पक्ष में लामबंदी का कारण बने थे, अब अपेक्षाओं के अधूरे रहने की कसौटी पर भी परखे जा रहे हैं। ऐसे में शीर्ष नेतृत्व की लगातार मौजूदगी, साथ में दिए जा रहे भरोसा और वादों को केवल प्रचार नहीं, बल्कि डैमेज कंट्रोल और विश्वास बहाली की रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है।

पांच साल पहले का संदेश ठाकुरनगर में दोहराया गया

तृणमूल कांग्रेस इस पूरे घटनाक्रम को भले ही जिस भी चश्मे से देख रही हो, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि मतुआ वोट बैंक पर पकड़ बनाए रखना दोनों प्रमुख दलों के लिए अस्तित्व का सवाल है। भाजपा जहां धार्मिक-सांस्कृतिक जुड़ाव और नागरिकता के वादों के सहारे समर्थन मजबूत करने में जुटी है।

वहीं तृणमूल स्थानीय नेतृत्व और सामाजिक योजनाओं के जरिए इस प्रभाव को संतुलित करने की कोशिश कर रही है। पांच साल पहले सीमा पार से दिया गया संदेश इस बार ठाकुरनगर की धरती से दोहराया गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि तब यह एक प्रतीकात्मक पहल थी, जबकि अब यह सीधा और आक्रामक चुनावी दांव बन चुका है।

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