गोबरधन योजना से गुवाहाटी-तेजपुर कॉरिडोर तक, मोदी कैबिनेट के बड़े फैसले

यह योजना साल 2026-27 से लेकर 2035-36 तक लागू की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) को भारत के भविष्य के ऊर्जा क्षेत्र का एक मजबूत हिस्सा बनाना है।

इस योजना में क्या होगा खास?

बता दें कि इस योजना के तहत खेतों के अवशेष (पराली आदि), पशुओं का गोबर, गन्ने की मैला (प्रेस मड), शहरी गीला कचरा और अन्य जैविक कचरे को साफ ईंधन और जैविक खाद में बदला जाएगा। इससे ग्रामीण इलाकों में लोगों की आय बढ़ेगी और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

गैस पहुंचाने के लिए पाइपलाइन का बुनियादी ढांचा तैयार करने के अलावा इसके लिए आसानी से लोन मिलना और नई तकनीक का विकास करना है। कुल मिलाकर इस योजना से न केवल देश में प्रदूषण कम होगा, बल्कि गांवों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

गुवाहाटी-तेजपुर एनएच-15 कॉरिडोर को मंजूरी

दूसरी ओर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम में कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे को बड़ा बढ़ावा देते हुए 8,970.20 करोड़ रुपये की लागत से गुवाहाटी-तेजपुर एनएच-15 कॉरिडोर (135.871 किमी) के विकास को मंजूरी दे दी है।

यह चार लेन वाला एक्सेस-कंट्रोल हाईवे होगा, जिसे 'बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर' (BOT) टोल मोड पर विकसित किया जाएगा। इस परियोजना से असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच आवागमन बेहद आसान और तेज हो जाएगा।

क्यों खास है यह प्रोजेक्ट?

इस प्रोजेक्ट के तहत तेजपुर बाईपास पर 4.9 किलोमीटर लंबी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी (ELF) बनाई जाएगी, जिसे भारतीय वायुसेना (IAF) के साथ मिलकर तैयार किया गया है। इससे ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण में स्थित मौजूदा एनएच-27 पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। भीड़भाड़ वाले इलाकों जैसे बैहाता चियारी, सिपाझार, खखरुपेटिया, डेकियाजुली और तेजपुर से गुजरने वाले रास्तों पर ट्रैफिक कम करने के लिए 5 बड़े बाईपास बनाए जाएंगे।