भारतीय नौसेना के लिए बनेंगे 8 आधुनिक युद्धपोत, मोदी कैबिनेट ने ₹40000 करोड़ के प्रोजेक्ट को दी मंजूरी

By Digital Desk Edited By: Anshika Agarwal

Published: Fri, 30 Oct 2026 10:35 PM (IST)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने भारतीय नौसेना के लिए 40 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत ...और पढ़ें

HighLights

मोदी कैबिनेट ने ₹40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी।
नौसेना के लिए आठ आधुनिक कार्वेट युद्धपोत बनेंगे।
पहला युद्धपोत 2030 तक मिलने की उम्मीद है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीन और पाकिस्तान से बढ़ती चुनौतियों के बीच भारत अपनी रक्षा तैयारियों को मजबूत कर रहा है। वह लगातार तीनों सेनाओं का आधुनिकीकरण कर रहा है। इसी कड़ी में नौसेना की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए आठ छोटे और आधुनिक युद्धपोत तैयार किए जाएंगे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) ने नौसेना के लिए अगली पीढ़ी के आठ कार्वेट बनाने के लिए 40 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी है।

सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने एएनआइ को बताया, 'प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई सीसीएस की बैठक में 40 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की परियोजना को मंजूरी दी गई। आठ युद्धपोतों के निर्माण का अनुबंध अगले कुछ दिनों में कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई) और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ किया जाएगा।'

2030 तक पहला युद्धपोत मिलने की उम्मीद

कार्वेट लगभग 2,000 टन क्षमता वाले युद्धपोत होते हैं, जो करीब 30 समुद्री मील की रफ्तार से चल सकते हैं। सीसीएस की मंजूरी और अनुबंधों पर हस्ताक्षर के बाद नौसेना को उम्मीद है कि आठ में से पहला युद्धपोत वर्ष 2030 तक मिल जाएगा। शिपयार्ड निर्माण प्रक्रिया तेज करने और तय समय से पहले युद्धपोतों की आपूर्ति के विकल्पों पर भी विचार कर रहे हैं।

निगरानी, तटीय सुरक्षा में अहम भूमिका

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, नई पीढ़ी के ये कार्वेट कई तरह के अभियान चलाने में सक्षम होंगे। इनमें निगरानी, अन्य जहाजों को सुरक्षा देने वाले अभियान, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, सतह पर मौजूद दुश्मन के जहाजों के खिलाफ कार्रवाई, खोज एवं हमला और तटीय रक्षा जैसे कार्य शामिल हैं।

स्वदेशी डिजाइन और आधुनिक तकनीक

इन युद्धपोतों का निर्माण भारतीय नौसेना की स्वदेशी डिजाइन के आधार पर आधुनिक जहाज निर्माण तकनीक से किया जाएगा। परियोजना से देश में युद्धपोत निर्माण क्षमता को बढ़ावा मिलने के साथ ही सरकार की ‘सागर’ पहल—क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास—को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।

सोर्स- न्यूज एजेंसी ANI के इनपुट के मुताबिक