'वीजा जारी करना या रद करना सरकार का संप्रभु विशेषाधिकार', भारत समिट पर विदेश मंत्रालय की दो टूक

विदेश मंत्रालय प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने द्विसाप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि मैं कहना चाहूंगा, और आप सभी जानते हैं, कि वीजा मामले किसी भी देश या सरकार के संप्रभु कार्य हैं। यही मेरा कहना है।

कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि कई विदेशी प्रतिनिधियों को पहले विदेश मंत्रालय से मंजूरी मिल चुकी थी, लेकिन बाद में उन्हें प्रवेश से रोक दिया गया या वीजा रद कर दिए गए। विपक्ष का दावा है कि ये फैसले गृह मंत्रालय के निर्देश पर लिए गए।

दो दिवसीय भारत समिट 2026 हैदराबाद में 13 और 14 नवंबर को हो रहा है। इसमें करीब 1,000 प्रतिनिधि, नीति-निर्माता और विचारक 70 देशों से शामिल हैं। कांग्रेस और तेलंगाना सरकार द्वारा आयोजित इस समिट में वैश्विक भू-राजनीति, लोकतंत्र, जलवायु परिवर्तन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रगतिशील राजनीति पर चर्चा हो रही है।

लिंग ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि उन्हें नॉर्वे में भारतीय दूतावास से वीजा मिला था, लेकिन एयरपोर्ट जाने से पहले ऊपर से आदेश पर वीजा रद हो गया। उन्होंने मई में ओस्लो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेस स्वतंत्रता और पत्रकारों से सवाल न लेने को लेकर सवाल भी किए थे।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इसे निराशाजनक फुटनोट बताया और कहा कि इतने कड़े कदम के कानूनी प्रावधान स्पष्ट नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा कि एक गर्वित लोकतंत्र इतना असुरक्षित हो गया है कि आलोचनात्मक आवाजों को भी दबाने की कोशिश कर रहा है।