रिटायरमेंट के बाद दोबारा तैनात अफसरों पर भी लागू होगी आचार संहिता, चुनाव आयोग का यूपी समेत 5 राज्यों को सख्त निर्देश

ऐसे में सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों की तरह अब उन पर भी राजनीतिक दलों के चुनाव अभियान या प्रचार में शामिल होने पर पाबंदी रहेगी।

चुनाव आयोग ने इन पाबंदियों के साथ ही उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब सहित उन पांचों राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर इसका पालन कराने और ऐसे अधिकारियों- कर्मचारियों पर नजर रखने के निर्देश दिए है। इससे पहले सेवानिवृत्त होने के बाद फिर नियुक्त होने वाले इन अधिकारियों-कर्मचारियों पर कोई पाबंदी नहीं थी।

ऐसे में राज्यों से चुनाव के दौरान इसे लेकर लगातार शिकायतें मिलती रहती थी। आयोग ने मंगलवार को इसे लेकर जारी निर्देश में साफ किया है कि आदर्श आचार संहिता के जुड़ी पाबंदियां सरकार से पूरी तरह से और आंशिक रूप से वित्त पोषित सभी संगठनों, समितियों, निगमों और आयोगों पर भी लागू होगी।

आयोग ने अपने निर्देश में साफ किया है कि ऐसे अधिकारियों-कर्मचारियों को ऐसी किसी भी राजनीतिक गतिविधि से दूर रहना चाहिए, जिससे उन पर पक्षपात या किसी गुट के समर्थन करने के आरोप लग सकते है। साथ ही उन्हें इससे जुड़े किसी मामले में निष्पक्ष रुख रखने के निर्देश दिए है।

गौरतलब है कि अगले साल यानी फरवरी-मार्च में जिन पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने है, उनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा व मणिपुर शामिल है।

चुनाव आयोग का राज्यों का दौरा

चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में अगले साल के शुरूआत में यानी फरवरी-मार्च में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपनी तैयारियों तेज कर दी है। साथ ही जो संकेत मिल रहे है, उनमें आयोग 20 नवंबर से राज्यों का दौरा शुरू कर सकता है।

इसकी शुरुआत उत्तराखंड से हो सकती है। ऐसे में 20 दिसंबर तक सभी राज्यों का दौरा पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

इससे पहले चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारियों ने इस राज्यों की तैयारियों को जांचने का काम शुरू किया है, जो अब तक उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर का दौरा कर चुकी है, उत्तर प्रदेश में भी उनका एक दौरा हो चुका है जबकि अभी आगरा और लखनऊ का दौरा प्रस्तावित है। इसके बाद अधिकारियों की दल गोवा भी जाएगा।

सूत्रों की मानें तो आयोग के दौरे के तुरंत बाद चुनाव कार्यक्रमों का भी एलान हो जाएगा। 2022 में इन पांचों राज्यों के चुनाव का कार्यक्रम आठ जनवरी को घोषित किया गया था।