ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, TMC बैंक खाते सीज मामले पर सुनवाई से इनकार

जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस पी.बी. वराले की पीठ ने स्पष्ट किया कि हाई कोर्ट का यह आदेश पूरी तरह 'संतुलित' है। इसने यह भी कहा कि चूंकि मुख्य याचिकाएं अभी हाई कोर्ट में विचाराधीन हैं, ऐसे में गुण-दोष पर किसी भी तरह की टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।

कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया कि अपराध की आय से अधिक राशि को क्यों सीज किया जा रहा है, जिससे पार्टी का कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।

गौरतलब है कि ईडी ने मनी-लांड्रिंग की जांच के सिलसिले में तीन बैंक खातों को सीज कर दिया है। इन खातों में कुल 440.42 करोड़ रुपये जमा थे।

यह जांच बंगाल पुलिस की ओर से दर्ज एफआइआर के आधार पर की जा रही है, जिसमें गलत तरीके से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, गैर-कानूनी तरीके से पैसे इकट्ठा करने और टीएमसी के कुछ खातों के जरिये संदिग्ध फंड के दुरुपयोग के आरोप लगाए गए हैं।

दूसरी ओर, अडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने इसका विरोध करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने पार्टी के रोजमर्रा के खर्चों को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरी छूट दी हुई है।

कोर्ट को बताया गया कि टीएमसी के नाम पर अन्य 36 बैंक खाते चालू हैं, जिनमें कुल 164 करोड़ रुपये की राशि मौजूद है। इसके अलावा, हाई कोर्ट ने खातों के जरिये दैनिक खर्चों के संचालन के लिए एक पूर्व जज को विशेष अधिकारी भी नियुक्त किया है।

इनमें से 112 करोड़ रुपये का उपयोग एक बिजनेस जेट (एम्ब्रेयर लिगेसी 600) और एक हेलीकॉप्टर (अगस्तावेस्टलैंड 109एसपी) की खरीद में किए जाने का संदेह है।

कलकत्ता हाई कोर्ट के इसी आदेश के खिलाफ टीएमसी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, जहां इसने मामले की गंभीरता को देखते हुए हस्तक्षेप करने से मना कर दिया।

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