अग्निपथ योजना में सरकार ने किया बड़ा बदलाव, 75 फीसदी अग्निवीरों को मिला दो साल का एक्सटेंशन
सरकार ने दीपावली से पहले अग्निवीरों को बड़ा तोहफा दिया है। अब 75% अग्निवीरों को दो साल की अतिरिक्त सेवा ...और पढ़ें
परेड करते हुए अग्निवीरों की तस्वीर (फाइल)
HighLights
75% अग्निवीरों को मिलेगी दो साल की अतिरिक्त सेवा।
प्रदर्शन के आधार पर स्थायी पद और बेहतर वेतन-भत्ते।
दीपावली से पहले सरकार का अग्निवीरों को बड़ा तोहफा।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दीपावली से पहले सरकार ने अग्निवीरों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट की सिफारिश पर सरकार ने 75 फीसदी अग्निवीरों को दो साल की अतिरिक्त सेवा देने का फैसला लिया है।
सरकार के इस फैसले से अब अग्निवीर दो साल अतिरिक्त नौकरी करने के लिए सक्षम हो पाएंगे। सरकार के इस फैसले से सैकड़ों अग्नीवीरों का फायदा मिलेगा।
दीपावली से पहले तोहफा
केंद्र सरकार द्वारा अग्निवीरों के कार्यकाल को लेकर लिए गए फैसले से दीपावली से पहले उनको बड़ा तोहफा मिला है। सरकार के फैसले से अग्निवीरों को दो साल का विस्तार मिलेगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) ने बताया कि यह विस्तार उन अग्निवीरों को दिया जाएगा, जिन्हें सशस्त्र बलों से बाहर जाना था।
मूल्यांकन के आधार पर मिलेगा सेवा विस्तार
सीडीएस ने बताया कि दो साल का विस्तार पाने वाले अग्निवीरों को उनके प्रदर्शन के मूल्यांकन के आधार पर स्थायी पद दिए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिन अग्निवीरों को विस्तार मिलेगा, उन्हें बेहतर वेतन-भत्ते मिलेंगे। कैबिनेट के इस फैसले से सभी अग्निवीरों के लिए सशस्त्र बलों में शामिल होने का रास्ता खुल गया है।
सेना और अग्निवीर दोनों पक्षों को मिलेगा फायदा
केंद्र सरकार के कैबिनेट के इस फैसले से दोनों पक्षों को लाभ होगा। जहां एक तरफ सेना को जवान मिलेंगे वहीं अग्निवीरों को रोजगार। सेवा विस्तार से अग्निवीरों को लंबे समय तक ड्यूटी करने का मौका मिलेगा जिससे उन्हें बेहतर अनुभव मिलेगा और सेना में लंबे समय तक रहने का फायदा। वहीं सेना को भी इससे फायदा होगा कि उनके पास संख्या बल में कमी नहीं आएगी।
18,000 अग्निवीरों का पूरा होने वाला है कार्यकाल
समाचार एजेंसी पीटीआई से मिली जानकारी के अनुसार यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिया है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब करीब 18,000 अग्निवीरों का सशस्त्र बलों में कार्यकाल पूरा होने वाला था। अग्निपथ योजना के तहत, सैनिकों की भर्ती चार साल के कार्यकाल के लिए की गई थी, जिसमें से केवल 25 प्रतिशत सैनिकों को ही नियमित सेवा में रखने का प्रावधान था।
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