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मध्य प्रदेश में अब सरकारी स्कूलों की छात्राएं दुपट्टे की जगह पहनेंगी 'जैकेट'

मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के छात्र-छात्राएं अब नए कलेवर में नजर आएंगे। यूनिफॉर्म के कलर और डिजाइन में बदलाव किया जा रहा है।

By Nancy BajpaiEdited By: Published: Fri, 06 Jul 2018 10:14 AM (IST)Updated: Fri, 06 Jul 2018 11:20 AM (IST)
मध्य प्रदेश में अब सरकारी स्कूलों की छात्राएं दुपट्टे की जगह पहनेंगी 'जैकेट'
मध्य प्रदेश में अब सरकारी स्कूलों की छात्राएं दुपट्टे की जगह पहनेंगी 'जैकेट'

भोपाल (अंजली राय)। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के छात्र-छात्राएं अब नए कलेवर में नजर आएंगे। इसके लिए यूनिफॉर्म के कलर और डिजाइन में बदलाव किया जा रहा है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं के लिए दुपट्टे की जगह जैकेट एवं कक्षा एक से 8वीं तक की छात्राओं के लिए ट्यूनिंग, शर्ट के साथ अब लैगिंग्स भी रहेगी। छात्रों की यूनिफॉर्म के कलर में बदलाव किया जाएगा। राज्य शिक्षा केंद्र ने शासन को इस संबंध में प्रस्ताव भेजा है, जिस पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। हालांकि, स्कूल खुलने के बाद विभाग को यूनिफॉर्म में बदलाव की याद आई है। नई यूनिफॉर्म का वितरण इसी सत्र से हो जाएगा।

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दो यूनिफॉर्म के लिए अब 600 रुपये

स्कूलों की यूनिफॉर्म की क्वालिटी अच्छी हो इसके लिए राशि भी 400 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये कर दी गई है। शासन से मंजूरी मिलने के बाद यूनिफॉर्म की सिलाई का काम शुरू कर दिया जाएगा। यूनिफॉर्म की सिलाई की जिम्मेदारी समाज कल्याण न्याय विभाग को दी गई है। विभाग यह काम स्वयं सेवी संस्थानों माध्यम से कराएगा।

अभी पुरानी यूनिफॉर्म से चलाना होगा काम

सरकार ने सरकारी स्कूलों के छात्र-छात्राओं को सिली हुई यूनिफॉर्म देने की घोषणा की थी। सीएम की घोषणा के बाद स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा यूनिफॉर्म की सिलाई का काम स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से कराया जा रहा है। अधिकारियों के सुस्त रवैये के चलते यह काम अब भी पूरा नहीं हो सका है, ऐसे में विद्यार्थियों को फिलहाल पुरानी यूनिफॉर्म से ही काम चलाना होगा। गौरतलब है कि पूरे प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए 70 लाख यूनिफॉर्म तैयार करनी है।

अगस्त के दूसरे सप्ताह तक यूनिफॉर्म का वितरण कर दिया जाएगा। यूनिफॉर्म के डिजाइन में बदलाव किया जा रहा है।

- दीपक जोशी, राज्यमंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग

यूनिफॉर्म में बदलाव करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। वहां से अनुमति मिलते ही लागू किया जाएगा।

- अमिताभ अनुरागी, मीडिया प्रभारी, राज्य शिक्षा केंद्र


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