..तो रुक जाएगा दिल्ली का दूध और पानी?

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाइकोर्ट की खंडपीठ न स्थापित होने का मामला सोमवार को राज्यसभा में भी गूंजा। इस मामले में हो रही देरी को लेकर केंद्र से दखल की मांग की गई। साथ ही जदयू ने यह भी चेताया कि यदि जल्द ही जरूरी पहल नहीं की गई तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता दिल्ली में दूध, सब्जी और उत्तर प्रदेश से होने वाली पानी की आपूर्ति भी रोक देगी।

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जनता दल-यू के केसी त्यागी ने हाइकोर्ट की खंडपीठ का मामला राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान उठाया। उन्होंने कहा कि यह प्रकरण पश्चिमी उत्तर प्रदेश की दस करोड़ आबादी की दिक्कतों से जुड़ा है। वे खंडपीठ के लिए 30 साल से आंदोलित हैं। अभी उन्हें न्याय पाने के लिए 700 किमी दूर इलाहाबाद हाइकोर्ट जाना पड़ता है। जबकि पूर्व में गठित जसवंत आयोग, मौजूदा मुख्य न्यायाधीश भी खंडपीठ के पक्ष में रहे हैं। यह जरूर है कि कई राजनीतिक दलों के नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खंडपीठ स्थापित करने की मांग के लिए चल रहे धरने पर बैठते हैं, लेकिन संसद में चुप रहते हैं। लिहाजा, इस पर सभी दलों की राय ली जाए, ताकि यह साफ हो सके कि कौन खंडपीठ के पक्ष में है और कौन नहीं। त्यागी ने यह कहते हुए भाजपा एवं बसपा के दो नेताओं का नाम लेकर उन्हें भी इसमें लपेटा। जदयू सदस्य ने इसके साथ ही यह भी सुझाया कि अगर इलाहाबाद हाइकोर्ट की खंडपीठ नहीं बन सकती तो फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 15 जिलों को दिल्ली में शामिल करके उन्हें दिल्ली हाइकोर्ट से जोड़ दिया जाना चाहिए। साथ ही त्यागी ने यह भी जोड़ा कि अगर इस मामले में जरूरी कार्रवाई नहीं की गई तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग दिल्ली की आपूर्ति ठप कर देंगे। फिर स्थिति खराब हो जाएगी और सरकार सब मान लेगी।

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