चीन ने पकड़ी EV की राह, तो दुनियाभर में 'मेड इन इंडिया' कारों की बढ़ी डिमांड; अफ्रीका से लैटिन अमेरिका तक भारतीय कंपनियों का दबदबा

खासकर उन देशों में, जहां अभी ईवी इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित नहीं हुआ है।हुंडई मोटर इंडिया, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी प्रमुख कंपनियों की भावी रणनीति सिर्फ भारतीय बाजार तक सीमित नहीं है। ये कंपनियां वैश्विक कार बाजार पर भी नजर टिकाए हुए हैं।

चारों कंपनियां संयुक्त रूप से भारत में अगले चार से पांच वर्षों में तकरीबन तीन लाख करोड़ रुपये का निवेश करने जा रही हैं। इसका एक बड़ा हिस्सा विदेशी बाजारों में भारत में निर्मित यात्री व वाणिज्यिक वाहनों के लिए आवश्यक व्यवस्था तैयार करने पर खर्च होगा।

क्षमता विस्तार, नई संयंत्र और एक्सपोर्ट-फ्रेंडली प्रोडक्शन के जरिये ये कंपनियां 'मेड इन इंडिया फार द वर्ल्ड' की दिशा में आगे बढ़ रही हैं।

हुंडई मोटर इंडिया के एमडी एंड सीईओ तरुण गर्ग का कहना है कि चीन ईवी में बहुत अच्छा कर रहा है। लेकिन कई देश जहां अभी ईवी का कोई इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है और इन देशों में पारंपरिक ईंधन वाली कारों की मांग है और यह बढ़ रही है। हमारी नजर इन बाजारों पर है। हाल ही में हमने देखा है कि कुछ अफ्रीकी, दक्षिणी अमेरिकी व एशियाई देशों में हमारी काम्पैक्ट एसयूवी वेन्यू और एक्सटर के निर्यात में जबरदस्त वृद्धि हुई है। यह पूरे भारतीय कार उद्योग के लिए एक बड़ा संकेत है।

चीन की कंपनियां ईवी को लेकर बेहद उत्साहित हैं और उनकी प्राथमिकता घरेलू बाजार को पूरा करने की है। 2025 में चीन में न्यू एनर्जी व्हीकल्स (बैटरी इलेक्ट्रिक और प्लग-इन हाइब्रिड) की बिक्री करीब 1.65 करोड़ यूनिट रही थी, जो कुल वाहन बिक्री का लगभग 48-54 प्रतिशत हिस्सा था। अगस्त, 2026 में यह हिस्सा बढ़कर 65 प्रतिशत के करीब पहुंच चुका है।

बीवाईडी जैसी कंपनियां इस बाजार पर हावी हैं। घरेलू मांग इतनी मजबूत है कि कंपनियां निर्यात पर उतना जोर नहीं दे पा रही हैं जितना पारंपरिक (डीजल-पेट्रोल चालित) वाहनों के लिए संभव है। एक कारण यह भी है कि ईवी के लिए जरूरी कच्चे माल- जैसे लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, निकेल पर चीन का ही वर्चस्व है। रेयर अर्थ प्रोसेसिंग और मैग्नेट प्रोडक्शन में भी उसकी पकड़ मजबूत है। इसलिए चीन घरेलू सप्लाई चेन और बाजार को प्राथमिकता दे रहा है।