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गांवों की संपत्ति पर किसका कितना हक? यूपी-बिहार समेत 5 राज्यों में अध्ययन करेगा लखनऊ विश्वविद्यालय, पंचायतीराज मंत्रालय ने सौंपा जिम्मा

Published: Sun, 22 Nov 2026 11:13 PM (IST)

पंचायतीराज मंत्रालय ने ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में संपत्ति के अधिकारों के अंतरराज्यीय अध्ययन का जिम्मा लखनऊ विश्वविद्यालय को सौंपा है।

ग्रामीण संपत्ति अधिकारों का लखनऊ विश्वविद्यालय करेगा अध्ययन (यह तस्वीर एआई की मदद से तैयार की गई है)

ग्रामीण संपत्ति अधिकारों का लखनऊ विश्वविद्यालय करेगा अध्ययन (यह तस्वीर एआई की मदद से तैयार की गई है)

HighLights

  1. लखनऊ विश्वविद्यालय को ग्रामीण संपत्ति अधिकारों के अध्ययन का जिम्मा।

  2. अध्ययन में यूपी, बिहार, बंगाल, असम, मिजोरम राज्य शामिल।

  3. स्वामित्व योजना के तहत भविष्य के सुधारों पर होगा ध्यान।

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में संपत्ति के अधिकृत दस्तावेज देने के लिए पंचायतीराज मंत्रालय ने 2020 में स्वामित्व योजना शुरू की थी। इसके तहत ड्रोन सर्वे, सीमांकन और मानचित्र बनाकर ग्रामीणों को प्रॉपर्टी कार्ड वितरित करना शुरू किया।

सरकार का दावा है कि प्रामाणिक दस्तावेजों के अभाव में अब तक ग्रामीण घरों का कोई मूल्य निर्धारण नहीं हो पाता था, जबकि प्रॉपर्टी कार्ड के आधार पर अब बैंक भी उन पर ऋण देने लगे हैं। चूंकि, कुछ राज्यों में संपत्ति अधिकारों की अपनी प्रशासनिक व्यवस्था थी, इसलिए वे इस योजना में शामिल नहीं हुए थे।

अब मार्च, 2027 में योजना की अवधि भी पूरी हो रही है तो सरकार ने भविष्य के सुधारों के उद्देश्य से ग्रामीण संपत्ति के अधिकारों की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतरराज्यीय अध्ययन का जिम्मा लखनऊ विश्वविद्यालय को सौंपा है।

लखनऊ विश्वविद्यालय के महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय रोजगार अध्ययन शोध पीठ द्वारा किए जाने वाले इस अध्ययन में उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम और मिजोरम को शामिल किया गया है। इन राज्यों का चयन वहां प्रचलित भूमि एवं संपत्ति अधिकारों की अलग-अलग प्रशासनिक, कानूनी और सामाजिक व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

अध्ययन के अंतर्गत कुल 3,150 ग्रामीण परिवारों का सर्वेक्षण किया जाएगा। इसमें उत्तर प्रदेश के 900, बिहार के 720, बंगाल के 560, असम के 560 और मिजोरम के 410 परिवार शामिल होंगे। इसके लिए पांच राज्यों के कुल 17 जिलों का चयन किया गया है, जिनमें उत्तर प्रदेश के पांच, बिहार के चार, बंगाल के तीन, असम के तीन और मिजोरम के दो जिले शामिल हैं।

अध्ययन में यह समझने का प्रयास किया जाएगा कि विभिन्न राज्यों में ग्रामीण संपत्ति अभिलेखों को प्रशासनिक संस्थाओं, पंचायती राज संस्थाओं और वित्तीय संस्थानों द्वारा किस प्रकार स्वीकार किया जाता है। इसके साथ ही पुराने भूमि अभिलेखों और नए संपत्ति अभिलेखों के बीच समन्वय, सर्वेक्षण एवं सीमांकन की गुणवत्ता, मान चित्रण, आपत्तियों एवं विवादों के निस्तारण तथा संपत्ति दस्तावेजों के माध्यम से संस्थागत ऋण तक ग्रामीण परिवारों की पहुंच जैसे महत्वपूर्ण विषयों का भी विश्लेषण किया जाएगा।

विशेष रूप से असम और मिजोरम में पारंपरिक एवं सामुदायिक स्वामित्व व्यवस्थाओं, औपचारिक संपत्ति अभिलेख प्रणालियों के बीच संबंधों को भी अध्ययन का हिस्सा बनाया गया है।

उल्लेखनीय है कि स्वामित्व योजना के तहत अभी तक देश के 3.33 लाख लक्षित गांवों में से 3.28 लाख गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है। वहीं, 2.20 लाख गांवों के लिए 3.47 करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड तैयार किए जा चुके हैं।

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