रेल बजट में लखनऊ को काफी कुछ मिलने की उम्मीद

लखनऊ, [अंशू दीक्षित]। आगामी रेल बजट में बनारस, लखनऊ की कायाकल्प के साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी के ड्रीम प्रोजेक्ट गोमती नगर स्टेशन का अंदाज कुछ जुदा होगा। इसका पूरा प्रस्ताव बनाकर पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के डीआरएम अनूप कुमार ने रेलवे बोर्ड को भेज दिया है। आगामी रेल बजट 2014-2015 में नई ट्रेनों से ज्यादा यात्री सुविधाएं और आधारभूत सेवाएं बढ़ाने पर जोर दिया गया है।

बनारस स्टेशन जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है वहीं लखनऊ स्टेशन गृहमंत्री राजनाथ सिंह का संसदीय क्षेत्र है। अब रेलवे अफसर इन दोनों प्रोजेक्ट को गंभीरता से लेने के साथ ही लखनऊ स्थित गोमती नगर स्टेशन के अधूरे काम को भी इसी बजट में पैसा लेकर पूरा करना चाहते हैं। अफसरों ने भी इन स्टेशनों पर फोकस करते हुए पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया है कि यहां यात्री सुविधाएं कैसे सुधारी जा सकती हैं। इसका पूरा ब्योरा उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने दिल्ली मुख्यालय और पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने गोरखपुर मुख्यालय भेजा है। दोनों मुख्यालय इस पर अध्ययन करने के बाद इसे रेलवे बोर्ड को भेजेंगे। सूत्रों की मानें तो मुख्यालय व बोर्ड अफसर भी उक्त स्टेशनों पर वह सभी सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहते हैं जो महानगर के स्टेशनों पर है।

पूर्वोत्तर रेलवे ने गोरखपुर से मुंबई वाया लखनऊ चल रही प्रीमियम ट्रेनों को नियमित करने के अलावा पुणे के लिए चल रही स्पेशल ट्रेनों के फेरों में वृद्धि की डिमांड भेजी है। इसके अलावा कुछ ट्रेनों के ठहराव व विस्तार के प्रस्ताव भी भेजे गए हैं। वहीं जिन रेलखंडों पर विद्युतीकरण हो चुका है वहां मेमू के संचालन का प्रस्ताव रखा है। लखनऊ जंक्शन के अलावा, गोरखपुर जंक्शन पर स्वाचालित सीढि़यों के अलावा गोमती नगर स्टेशन का पूरा प्रस्ताव भेजा है। यहां क्या-क्यां संभावनाएं हैं और भविष्य में कितना उपयोगी सिद्ध होगा और यहां से नई ट्रेनों का संचालन हो सकता है ऐसी तमाम योजनाएं भेजी गई हैं।

उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने बनारस स्टेशन को धार्मिक स्टेशन का दर्जा देते हुए उल्लेख किया है कि यहां विदेशी यात्रियों आवागमन ज्यादा होता है इसलिए यहां उसी तर्ज पर सुविधाएं होनी चाहिए। बनारस से दिल्ली व गुजरात के लिए नई ट्रेन है।

क्या कहते हैं अधिकारी

आगामी रेल बजट में गोमती नगर स्टेशन का पूरा प्रोजेक्ट बनाकर भेज दिया गया है। नई ट्रेनों के नियमतीकरण पर जोर देने के साथ ही आधारभूत सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया गया है।

-अनूप कुमार, डीआरएम

पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ मंडल।

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