LPG संकट पर सड़क से संसद तक बवाल, राहुल ने किया पीएम से सवाल; थाली-चम्मच लेकर वेल में पहुंचे विपक्षी सांसद

वेल में आकर हंगामा और नारेबाजी के कारण कार्यवाही लगातार बाधित होती रही एवं स्पीकर को हस्तक्षेप करना पड़ा। इसी क्रम में सदन को स्थगित भी करना पड़ा। दोपहर बाद जब कार्यवाही तीसरी बार शुरू हुई तो तृणमूल कांग्रेस की महिला सांसदों ने एलपीजी संकट पर ध्यान आकर्षित करने के लिए अनोखा विरोध दर्ज कराया।

सांसद में LPG पर बवाल 

प्रतिभा मंडल, सयानी घोष, महुआ मोइत्रा और माला राय समेत कई सांसद थाली, फ्राइंग पैन और चम्मच लेकर सदन में पहुंचीं और उन्हें बजाकर विरोध जताया। चेयर पर मौजूद संध्या राय ने इस तरीके को अनुचित बताते हुए सदस्यों से अपनी सीटों पर लौटने की अपील की।

विपक्ष का आरोप था कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ रहे असर को लेकर सरकार ने समय रहते तैयारी नहीं की। इसके पहले एलपीजी संकट पर सदन में विशेष चर्चा का नोटिस देने वाले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने देश की ऊर्जा सुरक्षा को खतरे में बताया और इसके लिए सरकार की विदेश नीति को जिम्मेदार ठहराया।

उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने अभी से तैयारी नहीं की तो आने वाले समय में करोड़ों लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिम एशिया में बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच भारत को अपनी ऊर्जा रणनीति पर गंभीरता से पुनर्विचार करना होगा।

राहुल का पीएम से सवाल 

सदन में राहुल गांधी ने ईरान युद्ध और होर्मुज जलडमरूमध्य का उल्लेख करते हुए कहा कि गैस और ईंधन की आपूर्ति पर दबाव बढ़ रहा है, जिसका सबसे अधिक असर छोटे कारोबारियों और स्ट्रीट वेंडरों पर पड़ रहा है।

इसी दौरान उन्होंने पेट्रोलियम मंत्री को लेकर एक टिप्पणी में एपस्टीन का उल्लेख किया, जिस पर सत्ता पक्ष ने तीखी आपत्ति जताई और सदन में शोरगुल बढ़ गया। स्पीकर ने राहुल को टोकते हुए कहा कि जिस विषय पर नोटिस दिया गया है, उसी पर नियमों के तहत बोलें और असंबंधित टिप्पणी से बचें। स्पीकर की इस बात पर भी विपक्ष की ओर से हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस सदस्य वेल में आकर नारेबाजी करने लगे।

कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने सरकार पर आरोप लगाया कि पश्चिम एशिया के हालात के बावजूद ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए। उनका कहना था कि एलपीजी की कमी, बढ़ती महंगाई और हवाई किराए में उछाल जैसे मुद्दे सीधे आम लोगों से जुड़े हैं और सरकार को संसद में इस पर जवाब देना चाहिए।

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