मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार पर बड़ा प्रहार: 12.14 करोड़ की संपत्ति राजसात करेगा लोकायुक्त, कई विभागों के अफसरों पर शिकंजा

खास बात यह है कि इना मामलों में आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर पंचायत सचिव लिपिक, टाइमकीपर और जिला पंजीयक स्तर के अधिकारी तक शामिल हैं। लोकायुक्त ने आरोपितों के रिश्तेदारों, परिचितों के नाम से खरीदी संपत्ति का भी उल्लेख किया है।

लोकायुक्त के पत्र में दर्ज विवरणा के मुताबिक सबसे अधिक संपत्ति लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मे पदस्थ रहे टाइमकीपर गुरुकृपाल सिंह सुजलाना की बताई गई है। उनके मामले में चार करोड़ 73 लाख 81 हजार 654 रुपये की संपत्ति राजसाता करने के लिए प्रस्तुत की गई है। इसके बाद तत्कालीन सहायक आबकारी आयुक्त जगदीश राठी का नंबर आता है। उनके मामले में तीन करोड़ 15 लाख 30 हजार 844 रुपये की संपत्ति का उल्लेख है।

आबकारी विभाग के तत्कालीन उपायुक्त नवल सिंह जामोद के मामले में 37 लाख 25 हजार 969 रुपये की संपत्ति दर्ज है। वहीं, खंडवा में पदस्थ रहे कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी अश्विनी नायक के मामले में 76 लाख 49 हजार 876 रुपये की

संपत्ति का विवरण दिया गया है। महेश्वर जनपद पंचायत के तत्कालीन लिपिक बाबूलाल पटेल के मामले में एक करोड़ 24 लाख 10 हजार 628 रुपये की संपत्ति सामने आई है।

देपालपुर जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत अंत्याना के तत्कालीन सचिव योगेश दुबे के मामले में 48 लाख 22 हजार 263 रुपये और इंदौर के जिला पंजीयक सुधीर कुमार मिश्रा के मामले में एक करोड़ 39 लाख 51 हजार 109 रुपये की संपत्ति राजसात करने के लिए न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। इन सात प्रकरणों की कुल राशि 12.14 करोड़ रुपये से अधिक है।

आंकड़ों में यह भी स्पष्ट होता है कि संपत्ति का बड़ा हिस्सा कुछ चुनिंदा मामलों में केंद्रित है। अकेले टाइमकीपर गुरुकृपाल सिंह सुजलाना और तत्कालीन सहायक आबकारी आयुक्त जगदीश राठी के मामलों की संपत्ति ही 7.89 करोड़ रुपये से अधिक है।

एसपी (लोकायुक्त) डा. राजेश सहाय के मुताबिक लोकायुक्त टीम ने आरोपितों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में केस दर्ज कर जांच की है। आरोपितों ने चल अचल संपत्ति में रिश्तेदारों को भी शामिल कर लिया था।

हनीफ खान और पत्नी की 71.73 लाख की संपत्ति राजसात लोकायुक्त के पत्र के दूसरे पृष्ठ पर आलीराजपुर जिले के ग्राम पंचायत बड़ीबेकलगांव के तत्कालीन सचिव हनीफ खान और उनकी पत्नी शबीना खान से संबंधित एक अलग प्रकरण का उल्लेख है।

अपराध क्रमांक 441/2014 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के साथ भारतीय दंड विधान की धारा 109 और 120बी के तहत मामला दर्ज था।

मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय क्रमांक 02 इंदौर ने 25 नवंबर 2025 को फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपितों की 71 लाख 73 हजार 739 रुपये की - चल-अचल संपत्ति मध्यप्रदेश शासन के पक्ष में अधिहत करने का आदेश दिया था।