लंबे अंतराल के बाद हुए SIR के कारण मतदाता सूची से बड़ी संख्या में कटे नाम, नए नियम भी बने वजह

जिस एसआईआर को शुरूआत में हर पाच साल में कराने की परंपरा रही थी, वह 1984 के बाद सात आठ साल के अंतराल पर चला गया और 2004 के बाद से तो इसे लगभग भुला ही दिया गया था। इसी बीच 2012 में ईआरओ हैंडबुक में कुछ ऐसे परिवर्तन किए गए जिसके कारण मृत या स्थानांतरित हो चुके मतदाताओं के नाम हटाने का काम भी लगभग रुक चुका था।

नतीजा यह रहा है कि दो दशकों में मतदाता सूची में बड़ी संख्या में मृत, स्थानांतरित व दोहरे मतदाताओं की भरमार हो गई। जो देश के अलग-अलग राज्यों में हो रहे एसआईआर के दौरान सामने आ रही है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि ऐसे नामों को एसएसआर के दौरान क्यों नहीं हटाया गया। तो इसके पीछे भी कई बड़ी वजह सामने आयी है।

पहला एसआईआर के दौरान जहां घर-घर मतदाताओं की जांच होती है, जिसमें मृत, स्थानांतरित, दोहरे मतदाताओं की पहचान आसानी से हो जाती थी। जबकि एसएसआर के दौरान मतदाता सूची का पुनरीक्षण घर-घर जाकर नहीं होता है बल्कि मतदान केंद्र पर मतदाताओं या परिवार को लोगों को आकर यह बताना होता है, कि कौन मृत हो गया है या कौन स्थानांतरित हो गया है। मतदाता सूची में गड़बड़ियों के बढ़ने की शुरूआत यहीं से हुई।

ऐसे में मृतकों के नाम बने ही रहे। वहीं इस बदलाव में स्थानांतरित होने वाले मतदाताओं के नियम भी कड़े कर दिए। जिसमें मतदाता का नाम जब तक स्थानांतरित जगह पर दर्ज नहीं हो जाता था और उसकी सूची राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के जरिए मुहैया नहीं करायी जाती थी, जब मूल जगह से नाम नहीं हटता था।

वहीं यदि कोई स्थानांतरित होने पर नामों को हटाने के लिए आवेदन करता था तो उससे पहले दूसरा जगह जहां रहने गए है, वहां किरायानामा, बिजली का बिल आदि की मांग की जाती थी। हुआ यह कि लोग इस कागजी जंजाल से बचने लगे।

नतीजतन स्थानांतरित होने के बाद भी बड़ी संख्या में लोगों के नाम दो जगहों पर बने रहे। 2012 से पहले बीएलओ या परिवार के लोगों की सूचना पर ही हटा दिया जाता था। साथ ही ड्राफ्ट सूची मतदान केंद्र पर चस्पा कर दी जाती थी। आपत्ति होने पर सुनवाई के नोटिस भेजा जाता था।