'किरायेदार ने किया पर्यावरण का उल्लंघन तो मकान मालिक जिम्मेदार नहीं', सुप्रीम कोर्ट ने किया NGT के आदेश का समर्थन

जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव सचदेवा की पीठ ने 14 नवंबर, 2025 के एनजीटी के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जीपीसीबी) द्वारा दायर एक याचिका की सुनवाई कर रहा था, जिसमें एनजीटी के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसने सूरत के एक मकान मालिक को पर्यावरण उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार ठहराने वाले आदेश को रद कर दिया था।

एनजीटी ने कहा कि मालिक जगमोहन लाचीराम जालान को अपने किराए के परिसर में चल रही औद्योगिक इकाई द्वारा किए गए अपराधों के लिए 25 लाख रुपये का अंतरिम पर्यावरण क्षति मुआवजा नहीं देना पड़ेगा।

क्या है मामला?

यह मामला 16 अक्टूबर, 2021 को जीपीसीबी द्वारा एक कंपनी के खिलाफ जारी कामकाज बंद करने के आदेश के बाद शुरू हुआ था, जो बिना अनिवार्य अनुमति के डाई-इंटरमीडिएट बनाने का काम कर रही थी।

जांच दल ने पाया कि इकाई के अपशिष्ट नमूने सीमाओं से अधिक थे, जिसके कारण प्रदूषण बोर्ड ने 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। जालान ने तर्क किया कि उसने 2020 में एक निजी कंपनी के निदेशक को परिसर किराए पर दिया था और उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि यह एक बिना लाइसेंस वाली इकाई है।

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

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