Kisan Udan Scheme: पूर्वोत्तर के किसानों की बदलेगी दशा और दिशा, विकसित की जा रही ये सुविधाएं
कृषि उत्पादों के निर्यात में पूर्वोत्तर की हिस्सेदारी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। यहां पर हार्टिकल्चर फ्लोरिकल्चर व आर्गेनिक उत्पादों के निर्यात की पर्याप्त संभावनाएं है। एग्री इंफ्रा फंड से बुनियादी ढांचे विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। विश्व बाजार में भारतीय कृषि उत्पादों की धाक जमाने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाने पर जोर है। यहां की खास जलवायु इसमें खास मददगार साबित होगी। इन राज्यों में हार्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर के साथ आर्गेनिक फसलों की पर्याप्त संभावनाएं हैं। गुणवत्ता के स्तर पर यहां के कृषि उत्पादों की घरेलू बाजार के साथ निर्यात बाजार में भी मांग है। इन राज्यों में विशेष गुण वाले मसाले और फसलों की खेती होती है, जिसकी मार्केटिंग से यहां के किसानों की दशा व दिशा बदल सकती है।
उन्नत खेती की टेक्नोलॉजी हो रही विकसित
केंद्र सरकार ने इसके लिए विशेष मसौदा तैयार किया है, जिसका एक हिस्सा लागू भी कर दिया गया है। कृषि निर्यात को दोगुना करने के लक्ष्य को पूरा करने में पूर्वोत्तर के राज्यों की अहम भूमिका हो सकती है। निर्यात के हिसाब से उत्पादों की गुणवत्ता का बुनियादी ढांचा विकसित किया जा रहा है। इन राज्यों में विश्वस्तरीय फलों व फूलों की खेती की संभावना के मद्देजर यहां उन्नत खेती की टेक्नोलॉजी और उसके निर्यात के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है।
आर्गेनिक कृषि उत्पादों को विशेष बढ़ावा
कृषि मंत्रालय ने एग्री एक्सपोर्ट को आगे बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में आर्गेनिक कृषि उत्पादों विशेष बढ़ावा दिया गया है। इ उत्पादों के सर्टिफिकेशन से लेकर भंडारण और लॉजिस्टिक की सुविधाएं विकसित की जा रही हैं।एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की इसमें अहम भूमिका है। किसान रेल की तर्ज पर इन राज्यों के लिए किसान उड़ान जैसी योजना विशेष लाभकारी साबित हो रही है। वहां के तैयार ताजा विशेष किस्म के फलों और फूलों की खेप रोजाना ग्लोबल बाजार में उतरने लगी है।
पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की अपनी खासियतें
यहां के लगभग सभी राज्यों की अपनी खासियतें हैं, जिसका उपयोग विश्व बाजार में अपना दबदबा कायम करने में हो सकता है। यहां की विभिन्न प्रजातियों को जियोग्राफिकल इंडीकेशन (जीआई) टैग प्राप्त कर लिया गया है। सिक्किम की बड़ी इलायची, असम की कार्बी एनग्लांग अदरक, नागा मिर्च, मिजोरम की बर्ड्स आई चिल्ली, हथेई चिल्ली और डल्ले खुर्सानी जैसे उत्पादों की घरेलू बाजार से लेकर निर्यात बाजार में भी है।
पूर्वोत्तर के राज्यों में निर्यात की पर्याप्त संभावनाएं
एक आंकड़े के मुताबिक असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम की देश की कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में तीन फीसद की हिस्सेदारी है। जबकि देश के कृषि उत्पादों के कुल निर्यात में मुश्किलन यहां के उत्पादों की हिस्सेदारी एक फीसद ही है। हालांकि यहां निर्यात की पर्याप्त संभावनाएं है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में यहां के उत्पादों का न घरेलू बाजार में पहुंचना आसान है और न ही निर्यात बाजार में पहुंचाना। इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने कई योजनाएं तैयार की हैं।
इन राज्यों में स्थापित की जा रही ये सुविधाएं
पूर्वोत्तर के कृषि उत्पादों की पड़ोसी देश बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार के साथ दक्षिण पूर्व एशिया समेत अन्य देशों में निर्यात की पर्याप्त संभावनाएं हैं। एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रॉडक्ट्स एक्सपोर्ट डवलपमेंट अथारिटी (एपीडा) ने इस दिशा में प्रयास शुरु कर दिए हैं। इन राज्यों में विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पाद तैयार हो रहे हैं, जो स्थानीय खपत से बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इस सरप्लस कृषि उत्पादों को मार्केटिंग की सख्त जरूरत है। टमाटर, केला, कीवी, पाइनएपल, खास तरह के मसाले और कट प्लावर की उन्नत खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए यहां कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक, पोस्ट हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग, निर्यात की सुविधाओं के लिए बड़ा केंद्र स्थापित किया जा रहा है।