Kisan Budget 2026: काजू से तराजू तक... मोदी 3.0 बजट में किसानों की आय बढाने का क्या है फार्मूला?

हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि राशि आवंटन के साथ योजनाओं के जमीन पर उतरने और उनके क्रियान्वयन ही असली कसौटी होगी। वर्ष 2026-27 के बजट में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए कुल 1,62,671 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है।

हालांकि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र को पिछले वर्ष के मुकाबले करीब नौ हजार करोड़ रुपये कम मिले हैं। फिर भी खेती की गुणवत्ता एवं उत्पादकता बढ़ाने, जोखिम घटाने और आय के नए स्त्रोत तैयार करने पर विशेष फोकस किया गया है।

खेती के साथ गांवों को आर्थिक विकास का केंद्र बनाने का संकल्प भी दिख रहा है, क्योंकि ग्रामीण विकास के लिए 2,73,108 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है, जो पिछले वर्ष से लगभग 21 प्रतिशत अधिक है।

पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी पर भी जोर 

संकेत साफ है कि किसान केवल फसल उगाने तक सीमित न रहे, बल्कि पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी और मूल्यवर्धन जैसी गतिविधियों से भी जुड़ें। इसी सोच के तहत मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों के विकास की घोषणा की गई है।

जाहिर है, इससे मछली उत्पादन बढ़ेगा, गांवों में रोजगार बढ़ेगा और महिला समूहों एवं मछली उत्पादकों को बाजार से जोड़ा जाएगा। किसानों की लागत कम करने के लिए खाद और उर्वरकों पर सरकार ने 1,70,944 करोड़ रुपये की सब्सिडी का प्रविधान किया है।

सरकार का दावा है कि सस्ती खाद उपलब्ध होने से उत्पादन लागत घटेगी और किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। बजट में खेती के विविधीकरण पर विशेष जोर दिया गया है। परंपरागत फसलों के साथ-साथ नारियल, काजू, कोको, चंदन, बादाम और अखरोट जैसी उच्च-मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा देने की योजना है।

इसके लिए उत्पादन के साथ-साथ प्रोसेसिंग, मूल्यवर्धन और ब्रांडिंग पर भी काम किया जाएगा। इससे किसानों को बेहतर दाम मिलने की उम्मीद है। ग्रामीण व्यवस्था को संबल देने के लिए सरकार ने मनरेगा के बदले विकसित भारत जी-रामजी योजना शुरू की है।

गांवों को मजबूती 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों से भी मिलेगी, जिसके तहत पंचायतों को सीधे 55,900 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मिलेगी। इससे स्थानीय स्तर पर सड़क, पानी, तालाब और अन्य बुनियादी ढांचे के काम तेज होंगे।

लखपति दीदी योजना की सफलता को आगे बढ़ाते हुए बजट में 'शी-मार्ट' की व्यवस्था की गई है। हर जिले में सामुदायिक स्वामित्व वाले रिटेल केंद्र बनाए जाएंगे, जहां स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों को बाजार मिलेगा। इससे ग्रामीण महिलाएं केवल आजीविका तक सीमित न रहकर उद्यमी बन सकेंगी।

इसके जरिए किसानों की निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होगी, जोखिम कम होगा और उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि यह टूल भारत के लगभग 46.1 प्रतिशत श्रमशक्ति को टारगेट करता है, जो खेती पर निर्भर है।

छोटे एवं सीमांत किसानों को सहयोग कर विकसित भारत के लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाने के लिए सटीक खेती में एक बड़ी छलांग है।