केरलम में मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों को मिली नई पहचान, अब कहलाएंगे ‘रीजनल इंस्टीट्यूट फॉर हैप्पीनेस एंड वेलनेस’

मंगलवार को हाई कोर्ट को जानकारी देते हुए सरकार ने बताया कि हितधारकों (जिनमें वे चिकित्सा संगठन भी शामिल थे जिन्होंने पहले प्रस्ताव पर आपत्ति जताई थी) से विचार-विमर्श के बाद यह नाम अंतिम रूप से चुना गया है।

संस्थानों के नाम बदल देने से काम नहीं चलेगा: कोर्ट

एडवोकेट जनरल के. जाजू बाबू ने जस्टिस देवन रामचंद्रन और जस्टिस बसंत बालाजी की बेंच को बताया कि इस संबंध में एक औपचारिक सरकारी आदेश जारी किया जा रहा है। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई में इस आदेश को रिकॉर्ड पर रखा जाए।

हालांकि, उच्च न्यायालय ने यह साफ कर दिया कि केवल संस्थानों के नाम बदल देने से काम नहीं चलेगा; इसके लिए उनके बुनियादी ढांचे और कामकाज के तरीके में भी सुधार करना जरूरी है।

बेंच ने चार ऐसे क्षेत्रों की पहचान की जहां सरकार के तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है:

• बाउंड्री वॉल का निर्माण
• पर्याप्त कर्मचारियों की नियुक्ति
• दवाओं की निरंतर उपलब्धता
• गाड़ियों की व्यवस्था

सरकार ने बुनियादी सुविधाओं के लिए मांगा समय

अदालत ने बाउंड्री वॉल के निर्माण में हो रही देरी पर विशेष चिंता जताई और कहा कि परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित करना संस्थान की अखंडता बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

बेंच ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ठोस कदम दिखाने में विफल रहती है, तो उसके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जा सकती है।

एडवोकेट जनरल ने अदालत को आश्वासन दिया कि दवाओं की आपूर्ति को सुव्यवस्थित कर दिया गया है और एक-दो सप्ताह के भीतर गाड़ियों की व्यवस्था हो जाने की उम्मीद है।

कर्मचारियों की कमी के मुद्दे पर, सरकार ने दो सप्ताह का और समय मांगा। उन्होंने बताया कि हाल ही में नियुक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव को संबंधित फाइलों की समीक्षा करने के लिए अधिक समय की जरूरत है।

कैसे मिला नया नाम? 

इससे पहले, जब सरकार ने इन केंद्रों का नाम 'हैप्पीनेस एंड वेलनेस सेंटर्स' रखने का प्रस्ताव दिया था, तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी ने इस पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद, उच्च न्यायालय ने दोनों संगठनों को अपनी चिंताएं संबंधित अधिकारियों के सामने रखने की अनुमति दे दी थी।

इन परामर्शों के बाद, नया नाम 'रीजनल इंस्टीट्यूट फॉर हैप्पीनेस एंड वेलनेस' तय किया गया। यह पूरी कार्यवाही 1996 से चले आ रहे एक न्यायिक मामले से जुड़ा हुआ है। यह कार्यवाही मानसिक बीमारी से पीड़ित लोगों के अधिकारों और कल्याण से जुड़े 'शीला बारसे मामले' में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद शुरू हुआ था।