'तीन साल तक की जेल और 50 हजार रुपये जुर्माना', केरलम में देश का पहला बुजुर्ग देखभाल विधेयक पेश

इसके अलावा, राज्य में वृद्धजनों की देखभाल के लिए एक समर्पित विभाग का गठन किया जाएगा, जो 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के अनुभव का लाभ उठाकर 'सिल्वर इकोनमी' को बढ़ावा देगा।

सिल्वर इकोनमी उन आर्थिक गतिविधियों, उत्पादों, सेवाओं और नीतियों का सिस्टम है, जिन्हें 50 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों की जरूरतों और उनकी खरीदने की क्षमता को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसका नाम बुज़ुर्गों के सफेद बालों (सिल्वर या ग्रे हेयर) के आधार पर रखा गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कहानी सिर्फ सिंघानिया की नहीं है, बल्कि हमारे समाज के उन तमाम बुजुर्गों की बानगी है जिन्हें उनके अपने ही बच्चे वृद्धाश्रमों या गुरुकुलों में अकेला छोड़ जाते हैं।

कड़े नियम और व्यापक सुरक्षा तंत्र

यह विधेयक बुजुर्गों की व्यापक परिभाषा तय करता है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और वित्तीय शोषण के साथ-साथ बुनियादी जरूरतों की उपेक्षा को भी अपराध माना गया है।

राज्यभर में वृद्धाश्रमों, डे-केयर सेंटरों और होम-केयर एजेंसियों के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। साथ ही, शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए 'राज्य वरिष्ठ नागरिक संरक्षण इकाई' और जिला स्तर पर मंचों का गठन किया जाएगा।

सरकार बिस्तर पर लेटे मरीजों, डिमेंशिया और कैंसर से पीड़ित बुजुर्गों के लिए विशेष डाटा बेस तैयार कर व्यापक स्तर पर स्वयंसेवकों का एक मजबूत नेटवर्क भी विकसित करेगी।

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

यह भी पढ़ें- 'FCRA संशोधन बिल में UPA के दौर के कानूनी प्रविधान', अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के आरोप को सरकार ने किया खारिज