'FCRA संशोधन बिल में UPA के दौर के कानूनी प्रविधान', अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के आरोप को सरकार ने किया खारिज

समिति की बैठक के बाद मंगलवार को भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने बताया कि बैठक में समिति ने हिंदू, ईसाई और अन्य समूहों के साथ बातचीत की और प्रस्तावित कानून पर उनके विचार सुने। कुछ वर्गों और विपक्षी दलों की ओर से इस विधेयक का कड़ा विरोध किया जा रहा है।

जायसवाल ने कहा, 'यूपीए सरकार के कानून में तय किया गया था कि एफसीआरए के तहत अनियमितताएं मिलने पर सभी संपत्तियां संबंधित केंद्रीय गृह सचिव या राज्य के प्रधान सचिव को सौंप दी जाएंगी। हालांकि, अब इस व्यवस्था की जगह एक नामित प्राधिकारी होगा।'

जायसवाल ने कहा कि मंगलवार को समिति के सामने अपनी राय रखने वालों में सिरो-मालाबार चर्च, रामकृष्ण मठ और इस्कान के प्रतिनिधि भी शामिल रहे। उन्होंने कहा, 'हमने ध्यान से सुना कि हर किसी ने क्या कहा। जब हम समिति की बैठक में बैठेंगे, तो इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमने सभी की बात सुनी है और इसके बाद समिति की बैठक में इन सभी बिंदुओं पर विचार-विमर्श करेंगे। फैसले हम मिलकर लेंगे।'

विधेयक 25 मार्च को लोकसभा में पेश किया गया था और 12 अगस्त को संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। विपक्षी दलों ने यह भी आरोप लगाया था कि एफसीआरए विधेयक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाता है।

भारत सरकार ने इन आरोपों को खारिज किया है और विपक्षी दलों को चुनौती दी है कि वे ऐसा एक भी प्रविधान बताएं जो अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करता हो।

सरकार का कहना है कि प्रस्तावित कानून किसी धर्म विशेष से संबंधित नहीं और इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान को विनियमित करना है।

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