'महंगी पेटेंट दवाओं के निर्माण की अनुमति दे सकती है सरकार', केरल हाई कोर्ट ने केंद्र को दिया सुझाव

अदालत ने साफ किया कि जब जिंदगी बचाने वाली दवाएं आम मरीजों की पहुंच से बाहर हो जाएं, तो सरकार हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती और अपनी शक्तियों को सीमित नहीं कर सकती।

कैंसर पीड़िता की लंबी कानूनी लड़ाई

यह मामला स्तन कैंसर की पेटेंट दवा राइबोसिक्लिब की अत्यधिक ऊंची कीमत से जुड़ा था, जिसके 21 दिनों के एक कोर्स का खर्च ₹58,000 से अधिक और सालभर का खर्च करीब ₹7.9 लाख तक बैठता है। यह याचिका वर्ष 2022 में एक कैंसर पीड़िता द्वारा दायर की गई थी।

जनवरी 2023 से 57 बार सूचीबद्ध होने के बावजूद बिना अंतिम सुनवाई के केस लंबित रहा और इस दौरान याचिकाकर्ता की मृत्यु हो गई। इसके बाद, जस्टिस हरिशंकर वी. मेनन की एकल पीठ ने जनहित में इस मामले पर संज्ञान लेते हुए सुनवाई जारी रखी।

हालांकि, अदालत ने कोई सीधा आदेश जारी नहीं किया, लेकिन उसने यह साफ कर दिया कि जब किसी दवा की कीमत बहुत अधिक हो, तो धारा 100 का इस्तेमाल जरूर किया जाना चाहिए।

जेनेरिक दवाओं की मांग पर सरकार का पुराना रुख

मरीजों, सामाजिक संगठनों, शिक्षाविदों और वकीलों के वर्किंग ग्रुप ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर सुनवाई तेज करने की मांग की थी। समूह ने दलील दी थी कि पेटेंट संरक्षण के कारण राइबोसिक्लिब का मासिक खर्च ₹78,400 से अधिक और एबेमासिक्लिब का खर्च ₹47,700 से ₹95,500 तक पहुंच जाता है।

धारा 100 के तहत सरकारी लाइसेंस मिलने से काफी कम कीमत पर जेनेरिक संस्करण तैयार हो सकते थे, जो आमतौर पर 90 से 95 फीसदी तक सस्ते होते हैं। इससे पहले सरकार ने दवा के असर को तो माना था, लेकिन यह कहकर लाइसेंस देने से इनकार कर दिया था कि स्तन कैंसर कोई राष्ट्रीय आपात स्थिति का मामला नहीं है।

हाई कोर्ट ने अपने फैसले का समापन एमटी वासुदेवन नायर की प्रसिद्ध फिल्म 'सुकृतम' के संदर्भ के साथ किया, जिसमें कैंसर मरीजों और उनके परिजनों के इलाज के खर्च से जुड़े संघर्ष को दिखाया गया था।

अदालत ने अफसोस जताते हुए टिप्पणी की कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सराही गई इस फिल्म को बने तीन दशक बीत जाने के बाद भी जमीनी हालात में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है।

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