कर्नाटक के DGP प्रवीण सूद बनाए गए CBI के नए डायरेक्टर, 25 मई को खत्म होगा मौजूदा डायरेक्टर का कार्यकाल
कर्नाटक के डीजीपी प्रवीण सूद को दो साल की अवधि के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) का निदेशक नियुक्त किया गया है। सूद कर्नाटक कैडर के 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्हें तीन साल पहले राज्य के डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया था।
नई दिल्ली: कर्नाटक के डीजीपी प्रवीण सूद को दो साल की अवधि के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) का निदेशक नियुक्त किया गया है। 1986 बैच के IPS अधिकारी सूद 2 साल तक इस पद पर रहेंगे। सूद कर्नाटक कैडर के 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) के अधिकारी हैं। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने रविवार को आदेश में कहा कि प्रवीण सूद को पदभार ग्रहण करने की तारीख से दो साल के लिए सीबीआइ निदेशक नियुक्त किया गया है। सीबीआइ के मौजूदा निदेशक सुबोध जायसवाल का कार्यकाल पूरा होने के बाद वह पदभार संभालेंगे। जायसवाल का कार्यकाल 25 मई को खत्म हो रहा है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता अधीर रंजन चौधरी की उच्चस्तरीय समिति की बैठक में शनिवार को उनके नाम को मंजूरी दी गई। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सीबीआइ निदेशक के रूप में सूद के चयन पर असहमति जताई। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है।
गौरतलब है कि सीबीआइ निदेशक का चयन उच्च स्तरीय समिति द्वारा किया जाता है जिसमें प्रधानमंत्री, भारत के प्रधान न्यायाधीश और लोकसभा के विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। लोकसभा में किसी भी दल को नेता प्रतिपक्ष के लिए आवश्यक सीट न मिल पाने की स्थिति में संबंधित नियम में संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार, नेता प्रतिपक्ष न होने की स्थिति में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को समिति में शामिल किया जाता है।
सुबोध जायसवाल के बाद देश के सबसे वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं सूद
प्रवीण सूद सुबोध जायसवाल के बाद देश के सबसे वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी हैं। वह आइआइटी, दिल्ली आइआइएम बंगलुरु और न्यूयार्क के सिरैक्यूज विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हैं। वर्तमान में कर्नाटक में पुलिस महानिदेशक सूद इससे पहले बेल्लारी और रायचूर जिलों के पुलिस अधीक्षक ,पुलिस उपायुक्त (कानून और व्यवस्था) और बेंगलुरु शहर में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (यातायात) और मैसूर शहर के पुलिस आयुक्त पद की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। उन्होंने मारीशस सरकार के पुलिस सलाहकार के रूप में भी काम किया है।
बेहतर यातायात प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने और नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने की उनकी पहल के लिए उन्हें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड और ¨प्रस माइकल इंटरनेशनल रोड सेफ्टी अवार्ड जैसे पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें 1996 में सेवा में उत्कृष्टता के लिए मुख्यमंत्री के स्वर्ण पदक, 2002 में सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक और 2011 में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक से सम्मानित किया गया।