जीएसटी से अब होगी सरकार की परीक्षा, रहेगा नतीजों का इंतजार

उमेश चतुर्वेदी

अब यह बहस बेमानी है कि वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी लागू होने के बाद देश में महंगाई बढ़ेगी अथवा घटेगी। दोनों तरह के अनुमान रखने वाले अब चाहे जितना तर्क दें, वक्त अब बहस का नहीं, इसके नतीजों के इंतजार का है। केंद्र सरकार तय कर चुकी है कि एक जुलाई से हर हाल में यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। फिर छोटे कारोबारियों और उद्योगपतियों की चिंताएं अपनी जगह कायम हैं। लगता है कि सरकार भी उन चिंताओं से न सिर्फ वाकिफ है, बल्कि चिंतित भी है। जिस तरह किसान आंदोलन पूरे देश में जोर पकड़ता जा रहा है, ऐसे हालात में सरकार की पेशानी पर जीएसटी को लेकर बल पड़ने की आशंकाएं निरमूल भी नहीं हैं। सरकार के पास अब दो साल से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे माहौल में किसानों के असंतोष में छोटे कारोबारियों की चिंताएं शामिल हुईं तो दोनों मिलकर परेशानी का बड़ा सबब बन सकती हैं।

अगर जीएसटी लागू होने से महंगाई बढ़ी तो इसमें आम आदमी की परेशानियां भी शामिल हो जाएंगी। शायद यही वजह है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी परिषद की 16वीं बैठक में 66 वस्तुओं पर लगने वाले टैक्स दरों में बदलाव का ऐलान किया है। इसके तहत चार तरह के ही टैक्स वस्तुओं पर 5 फीसद, 12 फीसद, 18 फीसद और 28 फीसद की दर से कर लागू किए जाएंगे। सरकार ने एक जुलाई से लागू होने जा रहे जीएसटी के तहत वस्तुओं पर जो टैक्स दर तय की है, उसमें कई की दरों पर लेकर काफी विरोध था। इन वस्तुओं की टैक्स दरों में संशोधन के लिए जीएसटी परिषद के सामने 133 प्रस्ताव आए थे लेकिन परिषद ने विचार के बाद सिर्फ 66 वस्तुओं की ही टैक्स दरों में बदलाव को मंजूरी दी है।

सरकार और जीएसटी परिषद को शायद आभास था कि खाने-पीने वाली चीजों और जरूरी दवाओं पर अगर बड़ी टैक्स दर लागू की गई तो महंगाई बढ़ सकती है और इसका खामियाजा जन असंतोष के तौर पर भी सामने आ सकता है। शायद यही वजह है कि खाने-पीने वाली चीजों और जरूरी दवाओं पर टैक्स दरों में कटौती प्रस्तावित की गई है। अब काजू पर सबसे निचली यानी पांच फीसद टैक्स दर लागू होगी। पहले इस पर 12 प्रतिशत टैक्स लगना था। इसी तरह डिब्बा बंद खाद्य सामग्री पर टैक्स दर 18 प्रतिशत से घटाकर 12 फीसद कर दिया गया है। इसी तरह सौंदर्य प्रसाधनों मसलन काजल और अचार पर भी जीएसटी दर घटा दी गई है। काजल पर अब 12 की बजाय पांच फीसद टैक्स लगेगा। इसी तरह पूजा-पाठ में काम आने वाली अगरबती पर टैक्स दर अब 12 की बजाय 5 फीसद लगेगी।

अगरबत्ती पर बारह फीसद टैक्स का सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्मो पर व्यंग्यात्मक विरोध हो रहा था। इसी तरह डेंटल वैक्स पर भी टैक्स में कटौती की गई है। अब इस पर 28 फीसद की बजाय 18 फीसद टैक्स लगेगा। इसी तरह मधुमेह के रोगियों के लिए जरूरी इंसुलिन पर भी टैक्स दर 12 प्रतिशत से घटाकर पांच फीसद कर दी गई है। जीएसटी तय करते वक्त जीएसटी परिषद और अधिकारियों ने कुछ अतार्किक फैसले भी लिए थे। जिनका विरोध हो रहा था। ऐसा ही फैसला था स्कूल बैग और किताबों पर सबसे ऊपरी स्लैब का टैक्स लागू करना। इसका भी काफी विरोध हो रहा था। जिसे सरकार ने सुधार लिया है। अब स्कूल बैग पर 28 की बजाय 18 फीसद जीएसटी लगेगा।

इसी तरह किताबों पर 18 की बजाय 12 प्रतिशत टैक्स लगेगा। रंगीन किताबें छोटे बच्चों के लिए ज्यादा तैयार की जाती हैं। शायद यही देखते हुए अब रंगीन किताबों पर कोई टैक्स ही नहीं लगाने का फैसला किया गया है। इसी तरह घरेलू उपयोग और निर्माण में काम आने वाली पाइप पर लगाई गई 28 फीसद टैक्स दर को घटाकर 18 फीसद किया गया है। ट्रैक्टर के पुजोर्ं और उससे जुड़े सामानों पर 28 की बजाय 18 प्रतिशत की दर से टैक्स वसूला जाएगा। जबकि रसोई और खाने की मेज पर उपयोग में आने वाले छुरी-कांटा पर टैक्स दर 18 फीसद के मुकाबले 12 प्रतिशत होगी। रोजाना के काम आने वाले कंप्यूटर प्रिंटर्स की टैक्स दर को भी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 फीसद कर दिया गया है।

जीएसटी परिषद से फिल्मी दुनिया ने मनोरंजन कर में भी कटौती की मांग की थी जिसका परिषद ने ध्यान रखा है। अब जीएसटी के तहत सिनेमा के टिकटों को दो श्रेणियों में बांट दिया गया है। इसके तहत जिन टिकटों की कीमत 100 रुपये से कम होगी, उन पर 18 प्रतिशत ही टैक्स लगेगा, जबकि जिन टिकटों की कीमत 100 रुपये से ज्यादा होगी, उन पर 28 फीसद टैक्स लगेगा। जीएसटी परिषद ने भले ही मांग की गई वस्तुओं में से तकरीबन आधी के टैक्स दरों में बदलाव या राहत दे दी है, लेकिन छोटे व्यापारियों की कुछ मांगे जस की तस हैं। उन्हें अब तक 13 तरह के ही टैक्स रिटर्न दाखिल करने पड़ते थे, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद उन्हें 37 तरह के टैक्स रिटर्न दाखिल करने होंगे। इसी तरह कारोबारियों को अब हर महीने तीन तरह के टैक्स रिटर्न दाखिल करने होंगे और यदि उनका कारोबार तीन या तीन से अधिक राज्यों में है तो उन्हें हर साल 111 टैक्स रिटर्न दाखिल करने होंगे।

जीएसटी लागू करने के पीछे बड़ा तर्क यह दिया जा रहा है कि इससे कारोबारियों और व्यापारियों को कई तरह के टैक्सों से छूट मिलेगी लेकिन इन आंकड़ों से जाहिर है कि जीएसटी से कुछ मामलों में जटिलताएं बढ़ने भी वाली हैं। जीएसटी परिषद से इन जटिलताओं को दूर करने की मांग की गई थी। मगर ऐसा नहीं हुआ है। हां, छोटे कारोबारियों मसलन कपड़ा, हीरा प्रसंस्करण, चमड़ा, आभूषण और छपाई जैसे कामों में लगे कारोबारियों को 18 की बजाय पांच फीसद ही जीएसटी देना होगा। इसी तरह 75 लाख तक का कारोबार करने वाले छोटे कारोबारियों को एक मुश्त कर योजना चुनने की छूट दी गई है। जिसके तहत वे एक, दो या पांच प्रतिशत की दर से कर जमा कर सकेंगे।

जीएसटी परिषद से संगमरमर व्यापारियों को भी फायदा नहीं हुआ है। ऊंची दर लगाने से संगमरमर कारोबारी नाराज हैं और कई जगहों पर उन्होंने कारोबार बंद कर रखा है। एक देश,एक कर का नारा देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर के कारोबारियों, छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को राहत देने का जो वादा किया है, नई टैक्स बदली हुई टैक्स दरों को उसी दिशा में उठाया गया कदम माना जा सकता है। अगर यह कदम कामयाब हुआ तो निश्चित मानिए कि देश राहत महसूस करेगा, लेकिन अगर इसमें चूक हुई, तो फिर केंद्र सरकार के खिलाफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जैसे विपक्षी नेताओं को केंद्र सरकार पर हमले का मौका मिल जाएगा। इसका फायदा उठाने की कोशिश कांग्रेस की अगुआई में गोलबंद हो रहा समूचा विपक्ष भी करेगा। इसलिए इस दिशा में केंद्र सरकार को सावधानी से कदम उठाना होगा।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)