जानिए, क्यों शिव 'राज' के मंदसौर में उबल रहा है किसानों का गुस्सा

नई दिल्ली, [स्पेशल डेस्क]। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में प्रदर्शनकारी किसानों पर हुई पुलिस फायरिंग में छह लोगों की मौत के बाद इसकी गूंज पूरे राज्य में सुनाई पड़ रही है। मंदसौर और पीपलिया मंडी में कर्फ्यू लगाने के साथ ही इंटरनेट सेवाओं को भी रोक दिया गया। बही चौपाटी पर वाहनों को फूंकते किसानों को काबू करने के लिए जब पुलिस और सीआरपीएफ की टीम पहुंची तो उन पर भी हमला कर दिया। ऐसे में प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े छोड़े गए। लेकिन, जब इसके बाद भी हालात नहीं संभले तो सुरक्षाबलों ने फायरिंग की।

कई गाड़ियां आग के हवाले, पुलिस पर हमले

सोमवार की देर रात अचानक भड़की हिंसा के बाद प्रदर्शनकारी किसानों ने मंदसौर में रेलवे पटरियों और क्रॉसिंग गेट को उखाड़ फेंका, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और पुलिसवालों पर भी हमला कर दिया। मंगलवार को पिपलिया के टोल नाका पर पुलिसवालों पर पत्थर फेंके गए और करीब 27 से ज्यादा गाड़ियों में आग लगा दी गई। इसके बाद प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए की गई फायरिंग में छह लोगों की मौत हो गई। जिला मजिस्ट्रेट के. सिंह ने कहा कि मंदसौर में इंटरनेट सेवाएं रोक दी।

शिवराज सिंह ने दिए न्यायिक जांच के आदेश

राज्य में हिंसा और किसानों की मौत के बाद जागी शिवराज सरकार मृतक किसानों के परिजनों का मुआवजा दस गुणा बढ़ाते हुए एक-एक करोड़ रुपए देने का एलान किया। वहीं परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी जबकि घायलों को 5 लाख देने की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घटना की न्यायिक जांच का आदेश देते हुए कहा कि इस हिंसा में किसान नहीं बल्कि अराजक तत्व शामिल थे। अधिकारियों ने यह दावा किया है कि ये फायरिंग भीड़ में से ही किसी शख्स ने की थी।

प्रदर्शन पर आमादा है देश के अन्नदाता

इस बात की आशंका है कि मरनेवालों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। हालांकि, राज्य सरकार ने कहा कि पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तरफ से एक भी गोली नहीं चलाई गई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि धरती को चीरकर अनाज पैदा कर लोगों का पेट भरने वाले यह अन्नदाता किसान आज सड़कों पर उतरकर इंसाफ की मांग रहे हैं?

क्या है किसानों की शिवराज सरकार से मांगें?

दरअसल, प्रदर्शन पर उतरे इन किसानों की ऋण माफी समेत राज्य सरकार से अपनी कुछ मांगें हैं जिसको लेकर वह सरकार पर दबाव बना उन्हें पूरा कराने की कोशिश कर रहे हैं।

1- किसानों की मांग है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू की जाएं।

2- देश की सभी कृषि उपज मंडियों में भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य से नीचे फसलों की बिक्री न की जाए।

3- आलू, प्याज सहित सभी प्रकार की फसलों का समर्थन मूल्य घोषित किया जाए। आलू, प्याज की कीमत 1500 रुपये प्रति क्विंटल हो।

4- सभी किसानों के कृषि ऋण माफ हों।

5- भारत सरकार के भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को यथावत रखा जाए। अधिनियम के मुताबिक, ग्रामीण क्षेत्र में गाइडलाइन का 4 गुना व शहरी क्षेत्र में दो गुना मुआवजा दिया जाए।

6- दूध उत्पादक किसानों को 52 रुपये प्रति लीटर दूध का भाव तय हो, भाव तय करने का अधिकार किसानों को मिले।

7- दूध, दूध पाउडर और अन्य उत्पादों पर निर्यात सब्सिडी पुन: शुरू की जाए।

8- फसलीय कृषि ऋण की सीमा 10 लाख रुपये की जाए। वसूली की समय-सीमा नवंबर और मई की जाए।

हिंसा को हवा दे रही है कांग्रेस- शिवराज सिंह

मंदसौर में प्रदर्शन के दौरान किसानों की हुई मौत पर राज्य में सियासत तेज़ हो गई है। कांग्रेस ने राज्य सरकार पर सीधा निशाना साधा है। भोपाल में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष नंदकुमार सिंह चौहान ने कहा, ‘गोली चली है प्रशासन की तरफ से, जो मेरी जानकारी है।’ जबकि, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा- ‘मंदसौर में हुई मौत दुर्भाग्यपूर्ण है। किसानों की मांगें मान ली गई हैं। मैं किसानों से अपील करता हूं कि भड़काए जाने से उकसावे में ना आएं।’

किसानों के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है सरकार- राहुल गांधी

दूसरी तरफ, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से हिंसा भड़काने को लेकर लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए बुधवार को बंद बुलाय है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा- ‘यह सरकार देश के किसानों के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है।’

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