आजादी के बाद सबसे बड़े आर्थिक सुधार के तौर पर देखा जा रहा है 'जीएसटी'

सुधीर कुमार

देशभर में व्यापारियों का एक बड़ा तबका जीएसटी का विरोध कर रहा है। ‘एक देश, एक कर और एक बाजार’ पर आधारित वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को आजादी के बाद सबसे बड़े आर्थिक सुधार के तौर पर देखा जा रहा है। पहली बार हो रहा है, जब किसी कानून को लागू करने से पूर्व इस तरह का भव्य समारोह आयोजित होने वाला है। अंग्रेजों से मिली आजादी की खुशी में 14 अगस्त की रात को इस तरह का आयोजन किया गया था लेकिन अब 18 अप्रत्यक्ष करों से मिलने वाली आजादी पर सरकार ने जश्न मनाने का फैसला किया है। हालांकि दोनों आयोजनों में बुनियादी अंतर यह है कि आजादी को लेकर देश खुश था लेकिन एक जुलाई से लागू हो रही जीएसटी से जुड़ी भ्रांतियों व डर को खत्म किए बिना इसे लागू करने को लेकर कारोबारियों का एक वर्ग इसका विरोध कर रहा है।

बेशक, वस्तु एवं सेवा कर लागू करना भारत सरकार का एक बड़ा कदम है। विश्व के 160 देशों में जीएसटी विभिन्न दरों के साथ लागू किया जा चुका है। इसके लागू होने के बाद विभिन्न स्तरों पर कर लगने की बजाय, एक मात्र जीएसटी ही उपभोक्ताओं को देना होगा। जीएसटी से बहुत सी चीजें सस्ती हो जाएंगी, जबकि जीएसटी लगने की वजह से कुछ वस्तु व सेवाओं का उपभोग महंगा हो सकता है। चिकित्सा एवं शिक्षा, खाद्यान्न, सब्जी और दूध जैसी बुनियादी व अनिवार्य सेवाओं को जीएसटी के दायरे से बाहर ही रखा गया है। इससे महंगाई घटने की उम्मीद भी लगाई गई है। यह भी तय है कि जीएसटी लागू होने के शुरुआती कुछ दिनों में नागरिकों के समक्ष, नोटबंदी की तरह संकट पैदा हो सकते हैं। लिहाजा सरकार ने वॉर रुम बनाकर इन समस्याओं से निपटने की तैयारी की है। जीएसटी का बोझ दिव्यांगों पर कहीं ज्यादा पड़ने वाला है।

दिव्यांगों द्वारा प्रयुक्त सहायक उपकरणों को जीएसटी के दायरे में लाने से देश भर में सरकार के प्रति नाराजगी दिख रही है। भारत की करीब छह फीसद आबादी दिव्यांग है। 2006 से लेकर अभी तक दिव्यांगों के उपकरण टैक्स के दायरे से बाहर थे लेकिन अब सरकार ने उन पर 5 से लेकर 18 फीसद जीएसटी लगाने का फैसला किया है। बैसाखी, ट्राईसाइकिल, कृत्रिम अंग, घूमने वाले सहायक उपकरण, पुनर्वास यंत्र और गाड़ी पर 5 फीसद जबकि ब्रेल पेपर, ब्रेल घड़ियों और श्रवण यंत्रों पर 12 फीसद तथा ब्रेल टाइपराइटर पर 18 फीसद जीएसटी निर्धारित है। ये सभी उपकरण, जो दिव्यांग के लिए अति आवश्यक होते हैं; अब महंगे हो जाएंगे। इसका असर दिव्यांगों तक इसकी सुलभता, रोजगार, शिक्षा और रोजमर्रा के जीवन पर पड़ना निश्चित है।

आमतौर पर दिव्यांगों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है और वह स्वावलंबी न होकर पराश्रित होता है। जीवन-यापन करने के लिए सरकार स्वयं उन्हें मासिक पेंशन के रूप छोटी धनराशि प्रदान करती है। सवाल है कि जिन उपकरणों पर सरकार को सब्सिडी देनी चाहिए थी उसे, जीएसटी के दायरे में क्यों लाया जा रहा है? जबकि सरकारें स्वयं ऐसे उपकरणों का दिव्यांगों के बीच नि:शुल्क वितरण करती आई हैं। खबर है कि देशभर में हो रहे विरोध के बीच सरकार अब सभी उपकरणों को 5 फीसदी जीएसटी पर लाने पर विचार कर रही है लेकिन पांच फीसदी भी क्यों हों?सिनेमा के 100 रुपये तक के टिकट पर 18 प्रतिशत और ब्रेल टाइपराइटर पर भी इतना ही जीएसटी से क्या बोध होता है?

एक तरफ, सरकार विकलांगों को ‘दिव्यांग’ कहकर सहानुभूति प्रकट करती है, तो दूसरी तरह सहायक उपकरणों पर सब्सिडी देने की बजाय,जीएसटी के रूप में अतिरिक्त आर्थिक बोझ थोप रही है। दुर्भाग्य है कि इस निर्णय के खिलाफ दिव्यांगों को स्वयं सड़क पर उतर कर विरोध जताना पड़ रहा है। देश में सार्वजनिक स्थानों पर दिव्यांगों के लिए सुविधाएं नदारद हैं दूसरी तरफ जरूरतमंदों का एक हिस्सा आज भी सरकारी सुविधाओं से वंचित है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में दिव्यांगों के एक लाख रुपये तक की कर्जमाफी तथा मासिक पेंशन को 300 से 500 रुपये करने का फैसला किया है। क्या केंद्र सरकार दिव्यांगों के लिए जीएसटी मामले में किसी तरह की उदारता दिखा पाएगी? बेहतर होगा कि विरोध कर रहे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के बजाय कुछ राहत देकर जीएसटी को व्यवहारपरक बनाया जाए।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)